कैबिनेट में पास हुए ये प्रस्ताव
ईडब्ल्यूएस को 3 लाख वार्षिक आय की जगह 5 लाख किया गयाएलआईजी के लिए 5-9 लाख सालाना आय जरूरी कर दी गई है
एलआईजी और लोअर मिडिल ग्रुप में भी आवास आवश्यकता पूरी करने को रियायतें प्रदान की गई हैं
कैबिनेट मीटिंग में सेलिंग प्राइस तय किया गया
ईडब्ल्यूएस का आवास 9 लाख
एलआईजी का 14 लाख
एलएम आईजी के लिए 25 लाख होगा
स्टेट की सब्सिडी 1.5 लाख से 2 लाख की गई
स्टाम्प ड्यूटी आदि की छूट भी मिलेगी। प्रोजेक्ट बनने के बाद मिलेगा लाभ
बार्कली रो हाउसिंग का प्रोजेक्ट लगाने वालों के लिए पहली बार लाया गया है।