राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपडेट, इनके लिए रहेगा खास, वेबसाइड पर प्रवेश पत्र जारी यहां राज्य सरकार डीएलसी की दर से भुगतान करना चाह रही है, जबकि केन्द्र सरकार ने डीएलसी की दर से चार गुना राशि देने का वादा किया था। लेकिन स्थानीय काश्तकार डीएलसी की दर से जमीन नहीं देने के विरोध में धरने पर बैठे है। स्थानीय प्रशासन धरनार्थियों की मांग पर ध्यान नही दे रहा है। किसानों की फ सल तैयार है,
बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते है तो ये खबर जरुरी जमीन अवाप्त करने से पूर्व स्थानीय काश्तकारों को पुनर्वास किए जाने की भी व्यवस्था अभी तक नही की गई है और न ही प्रशासन की ओर मुआवजे का निर्धारण किया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नेशनल हाईवे से प्रभावित किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दिलवाया जाए एवं प्रभावित किसानों के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।