अब मेट्र्रो रेलवे में कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकेगा। मेट्रो यात्रियों को आत्महत्या के कारण किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जी हां, ईस्ट -वेस्ट मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुरक्षा व आत्महत्या रोक ने के लिए स्क्रीन गेट लगने का काम शुरू हो गया। मंगलवार को जापान से स्क्रीन गेट की पहली खेप कोलकाता पहुंची। मंगलवार व बुधवार को स्क्रीन गेट लगाने का काम किया गया। इस उच्च तकनीक व सुविधा से मेट्रो प्लेटफार्म व टे्रन के बीच इतनी कम दूरी रहेगी कि कोई भी यात्री चाहे तो भी आत्महत्या नहीं कर सकता। मालूम हो कि कोलकाता मेट्रो रेलवे में स्क्रीन डोर नहीं होने के कारण आत्महत्या की सैकड़ों घटनाएं घट चुकी हैं, पर कोलकाता मेट्रो की तकनीक पुरानी होने के कारण यहां स्क्रीन डोर लगाना संभव नहीं है। मेट्रो रेलवे सूत्रों ने बताया कि पहले दिसम्बर तक साल्टलेक सेक्टर-5 और स्टेडियम स्टेशन चालू होने की संभावना थी, अब यह मार्च 2019 तक पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया कि जापान के मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का ठेका दिया गया था। यह ट्रेन की ब्रेकिंग प्रणाली, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के साथ सिग्नलिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे को सिंग्नल के माध्यम से जोड़ेगा। नई सिग्नलिंग प्रणाली के अंतर्गत ट्रेनों को साढ़े चार मिनट के अंतराल पर चलाई जाएगी।
क्या क्या हैं विशेषताएं ईस्ट-वेस्ट मेट्रो में नई प्रणाली लागू होने तक ट्रेन प्रति घंटे 25 किमी से अधिक तेजी से नहीं चल सकती है। शुरुआत में यह निर्णय लिया गया था कि ईस्ट-वेस्ट मेट्रो निरंतर स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली पर चलेगा, जिसमें ट्रेन के स्थान को निर्धारित करने के लिए ट्रैक सर्किट का उपयोग किया जाता है। लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि एक विकसित संस्करण, संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली स्थापित की जाएगी। ऑन-बोर्ड उपकरण अलग होंगे। ट्रेन की प्रणाली सिग्नलिंग सॉफ्टवेयर के साथ संवाद करेगी और ट्रेन इसके आधार पर चलायी जाएगी। सुरक्षा प्रणाली बेहतर होगी।
(कासं) डीए मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आज कोलकाता राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने के मुद्दे पर दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगी। सुनवाई पिछले मंगलवार को ही पूरी हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। 16 महीने बाद गुरुवार को मामले में फैसला आएगा। राज्य सरकार के र्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता देने के मुद्दे पर कांग्रेस समर्थित यूनियन ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। जिस पर लंबे समय तक सुनवाई चली। इससे पहले कांग्रेस समर्थित कर्मचारी संगठन ने राज्य प्रशासनिक न्यायाधीकरण (सैट) की शरण ली थी। पर सैट ने स्पष्ट कह दिया था कि महंगाई भत्ता देना न देना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। इसके लिए कर्मचारी सरकार पर दबाव डाल नहीं सकते। सैट के इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कर्मचारियों को अभी हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।