राहत राशि : 30 करोड़ रुपए सरेंडर की तैयारी, खाते में उलझे तहसीलदार

जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी प्रभावितों के खाते में नहीं पहुंची राशि

खंडवा. जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी राहत राशि वितरण में तहसीलदार उलझे हुए हैं। तीन माह बाद भी शत प्रतिशत किसानों के खाते में राहत राशि का वितरण नहीं हो सकी है। प्रशासन को भेजी गई रिपोर्ट में तहसीलदारों ने अब तक 127 करोड़ रुपए से अधिक राहत राशि वितरण का दावा है किया है। प्रशासन ने तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि जिन किसानों के खाते में किसी कारण राशि नहीं पहुंची है, सत्यापन कर शेष राशि शासन के खाते में सरेंडर करें।

शासन ने 161 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि

जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरण के लिए तहसीलदारों की डिमांड पर शासन ने 161 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि दी है। अक्टूबर से राहत राशि का वितरण शुरू हुआ। अभी तक पूरी तरह से वितरण नहीं हो सका है। जिला प्रशासन ने राहत राशि वितरण की समीक्षा के बाद निर्देश दिया है कि अब तक जिन किसानों के खाते में राहत राशि नहीं पहुंची है। ऐसे किसानों की जानकारी उपलब्ध कराएं। शेष किसानों के खाते में राहत राशि वितरण करें। इसके बाद शेष राहत राशि शासन के राहत कोष में सरेंडर करने की कार्रवाई करें। राहत राशि वितरण में खंडवा, पंधाना और पुनासा के तहसीलदार फिसड्डी रहे।

शासन के खाते में सरेंडर करें

तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण की प्रक्रिया जल्द पूरी कर शेष राशि शासन के खाते में सरेंडर करें। राहत राशि वितरण की जानकारी मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद कुछ बता सकेंगे।

अंशु जावला, संयुक्त कलेक्टर