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जोधपुर

हाईकोर्ट: नया भवन तैयार, अब उद्घाटन का इंतजार

बड़ा सवाल- आखिर कब शुरू होगी झालामंड में राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन में न्यायिक गतिविधियां।

जोधपुरMar 10, 2018 / 06:30 pm

Devendra Bhati


अब तक- निर्माण कार्य के निर्धारित समय को कई बार बदला, उद्घाटन के कयासों के बीच बजट सीमा भी बढाई।

पब्लिक व्यू- चुनावी साल में राज्य के दोनों राजनीतिक दल नया भवन बनाने में अपनी थ्योरी के अनुसार के्र डिट लेंगे
बासनी (जोधपुर). झालामंड में संसद की तर्ज पर करोड़ों रुपए की लागत से बने राजस्थान उच्च न्यायालय के नए भवन की दीवारें और गुंबद न्यायिक गतिविधियों के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बेशक यहां न्यायिक गतिविधियां शुरू होने से आसपास के लोगों के जनजीवन में भी काफी बदलाव आएगा।
संभवत: यहां रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। आसपास रहने वालों के मानस की बात करें तो उनकी आंखें भी उद्घाटन के इंतजार में पथरा गई हंै। इस भवन निर्माण को पूरा करने की डेडलाइन और बजट सीमा में अब तक कई बार संशोधन हो चुके हैं।
 

इस भवन के निर्माण कार्य की बात करें तो इसे शुरू हुए 6 साल से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है। सरकारी कार्यकारी एजेंसी राजस्थान राज्य पुल एंव निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) ने यहां 11 अप्रैल 2011 से काम शुरू किया। यहां 383 कमरें बने हुए हैं, इसमें 64 सीनियर एडवोकेट्स के चैंबर्स होंगे।
इन 64 कमरों के अलावा बाकी बचे सभी कमरों में 4 वकीलों के बैठने की जगह होगी। इस तरह यहां 1340 वकीलों के बैठने की जगह तैयार की गई है। अब यहां फर्नीचर का काम बाकी रहा है। इसकी अभी खरीद प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है। इसके लिए टेंडर निकाले जाएंगे। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद करीब 6 माह और लग सकते हैं। हालांकि आरएसआरडीसी के अधिकारियों की ओर से इस साल के अंत तक इस काम को पूरा करने की संभावना जताई है।
 

अब तक कई बार बदली डेडलाइन
हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण के लिए सरकार ने 187.52 करोड़ रुपए का बजट दिया। इसके लिए करीब 15 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को अलग अलग काम दिए गए। कार्य को पूरा करने के लिए काम शुरू करने से लेकर अब तक कई बार समय सीमा बदली जा चुकी है। सबसे पहले इस काम के लिए 31 जनवरी 2015 तक पूरा करने की डेडलाइन थी। जिसे संशोधित कर दो साल के लिए बढाया गया। अब हुए निर्माण कार्य के बीच न्यू हाइकोर्ट के भवन का उद्घाटन 1 जून 2017 करने के कयास लगाए गए जिन्हें भी लंबा अरसा बीत गया है।
जबकि यहां अभी फर्नीचर खरीद की प्रक्रिया भी शुरू होनी बाकी है। डोम पोर्शन में गेडो का काम होना बाकी है। लेकिन उद्घाटन के बाद न्यायिक गतिविधियां कब शुरू होंगी, यह अभी तय नहीं है। भवन में एजी और डबल एजी ऑफिस के लिए अलग बिल्डिंग बनाने के लिए बजट 187.52 करोड़ से बढाकर 220 करोड़ रुपए कर दिया गया।
 

आम लोगों के मन में उठ रहे कई सवाल
कई बार निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा बदली लेकिन यहां न्यायिक गतिविधियां आखिर कब शुरू होगी। ये सवाल अब वकील ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट के आसपास रहने वाले आम लोग भी उठा रहे हैं। क्योंकि इन सालों में यहां कई स्कूलें और होटल खुल गए। पाली रोड पर ही इंडिया बुल्स का मॉल भी बनकर तैयार है। इतने समय में आसपास कई अन्य मल्टीस्टोरी बिल्डिंग खड़ी हो गई।
 

लोगों के मन में यह सवाल भी कोंध रहा है कि कहीं इसके उद्घाटन को लेकर कोई राजनीति तो नहीं हो रही है। क्योंकि इस भवन का निर्माण कार्य पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू हुआ। अब भाजपा सरकार का यह अंतिम साल है। चुनाव से कुछ माह पहले ही इसका उद्घाटन किया जा सकता है। संभवत: दोनों राजनीतिक दल इसका चुनावी फायदा उठाने से परहेज नहीं करेंगे।
 

आवश्यकतानुसार बढाई समय सीमा
काम पूरा करने की समय सीमा का संशोधन कार्य की आवश्यकतानुसार किया गया है। अब फर्नीचर खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए पहले टेंडर निकाले जाएंगे। उसमें 6 माह या उससे ज्यादा समय भी लग सकता है। – राकेश भंडारी, उपमहाप्रबंधक, आरएसआरडीसी।
 

अभी कुछ स्पष्ट नहीं

उद्घाटन को लेकर फर्नीचर खरीद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। यह काम आरएसआरडीसी को दिया गया है। वे इस काम काम को पूरा कर देंगे तो उसके बाद उद्घाटन के बारे में बताया जाएगा। – केएस चालाना, ओएसडी, राजस्थान हाईकोर्ट न्यू बिल्डिंग।
 

 

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