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गुजरात हाईकोर्ट पियाेन,चौकीदार व लिफ्टमेन के पदाें पर भर्ती, करें आवेदन

GHC Recruitment 2018, गुजरात हाईकोर्ट ने हमल, चौकीदार, लिफ्टमेन और चपरासी के 55 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित

Sep 01, 2018 / 04:43 pm

युवराज सिंह

गुजरात हाईकोर्ट पियाेन,चौकीदार व लिफ्टमेन के पदाें पर भर्ती, करें आवेदन

GHC Recruitment 2018, गुजरात हाईकोर्ट ने हमल, चौकीदार, लिफ्टमेन और चपरासी के 55 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैंं।इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए 30 सितम्बर 2018 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अाैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।
गुजरात हाईकोर्ट में रिक्त पदाें का विवरणः
कुल पद – 55
पदनाम – हमल, चौकीदार, लिफ्टमेन और चपरासी

वेतनमान – 14,800-47,100 रुपये प्रति माह।

गुजरात हाईकोर्ट में रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड व शैक्षणिक याेग्यताः
– उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड / संस्थान से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
आयु सीमा – 18 से 35 वर्ष।

गुजरात हाईकोर्ट ने हमल, चौकीदार, लिफ्टमेन और चपरासी के 55 रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया – आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
गुजरात हाईकोर्ट ने हमल, चौकीदार, लिफ्टमेन और चपरासी के 55 रिक्त पदों पर आवेदन प्रक्रिया – इच्छुक व योग्य उम्मीदवार विभाग की वेबसाइट https://hc-ojas.guj.nic.in/ के माध्यम से 30 सितंबर 2018 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क – सामान्य उम्मीदवारों के लिए 300 रुपये और एससी / एसटी के लिए 150 रुपये का शुल्क। शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

गुजरात हाईकोर्ट ने हमल, चौकीदार, लिफ्टमेन और चपरासी के 55 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण तिथियां –
ऑनलाइन आवेदन करने की आरंभ तिथि – 01 सितंबर 2018।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि – 30 सितंबर 2018।

गुजरात हाईकोर्ट ने हमल, चौकीदार, लिफ्टमेन और चपरासी के 55 रिक्त पदों पर नौकरी स्थान – गुजरात।
आधिकारिक वेबसाइट – https://hc-ojas.guj.nic.in/


gujarat high court Recruitment 2018:

गुजरात हाईकोर्ट में हमाल, चौकीदार, लिफ्टमेन और चपरासी के 55 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यहां क्लिक करें।

 

गुजरात उच्च न्यायालय का परिचयः
गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय है। यह एक मई 1960 को बंबई राज्य से राज्य विभाजन के बाद बंबई- अधिनियम, 1960 के तहत पुन: स्थापित किया गया था। न्यायालय का मुख्यालय अहमदाबाद में है। न्यायालय ने 42 के एक न्यायाधीश को मंजूरी दी ताकत है।

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