आप भी जानिए विधानसभा में इस विषय पर क्या हुई बहस विधायक मनोज कुमार: इस सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के साथ भेदभाव का रवैया अपनाया है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस सरकार में एक करोड़ चार लाख नागरिकों को बिजली बिल माफी योजना के तहत 79 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन का लाभ दे रहे हैं। और 35 लाख लोग वंचित है। क्या इसी राजस्थान प्रदेश में रहने वाले लोग 100 यूनिट बिजली लेने से वंचित रहेंगे? मंत्री महोदय आप स्पष्ट करें कि इन 35 लाख लोगों को लाभ देना चाहेंगे या फिर इस योजना को बंद करना चाहते हैं? इस योजना को चालू रखना चाहते हो तो शेष 35 लाख लोगों को लाभ दो, या फिर योजना को बंद रखना चाहते है तो वह बताएं।
मंत्री हीरालाल नागर: राजस्थान में कुल 1 करोड़ 29 लाख, नौ हजार, नौ सौ अड़सठ विद्युत उपभोक्ता हैं। जिनमें से वर्तमान में रजिस्ट्रेशन कराने व आधार से जुडऩे के बाद 98 लाख 23 हजार 314 उपभोक्ता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने का लाभ दिया जा रहा है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हैं, ऐसे 30 लाख 86 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें कई उपभोक्ताओं के आधार कार्ड डबल था, जिनका रजिस्ट्रेशन होना संभव नहीं था। कई उपभोक्ता ऐसे थे जिन्होंने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। इस योजना को पूर्व सरकार ने चुनाव आने से पहले शुरू किया था। जिन्होंने रजिस्टे्रशन कराया है उसे योजना का लाभ दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार की मंशा राज्य के सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की होती तो वह रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं रखती। पूर्ववर्ती सरकार ने जो प्रावधान किया है। हम भी पूर्व सरकार की इस योजना को बंद नहीं कर रहे हैं। यह योजना निरंतर चालू रहेगी।
विधायक मनोज कुमार:-रजिस्ट्रेशन की जरुरत नहीं थी तो आप दे दी दीजिए। आठ माह हो गए आपकी सरकार को भी। इस योजना को लगातार जारी किया जाए। यह तो गलत तथ्य है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। उनका आधार कार्ड की वजह से रह गया। आप तो रजिस्ट्रेशन चालू करो।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी: विधायक जी आप भाषण मत दीजिए। आप सवाल कीजिए। मंत्रीजी ने जो करना है उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। प्रतिपक्ष नेता-टीकाराम जूली: एक प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं चल सकते। एक ही कैटेगरी के उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल रहा है, उस कैटेगरी के अन्य उपभोक्ता जो जिन्हीं कारणों से रह गए थे। तकनीकी समस्या रही होगी। इसके अलावा अब जो नए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको भी लाभ नहीं दे रहे हैं। यानी एक समान कैटेगरी के हैं ये सभी मामले। आप तो यह बताओ कि इनको लाभ देना चाहते हो नहीं, यह बात स्पष्ट कर दें।
मंत्री हीरालाल नागर: पूर्ववर्ती सरकार ने जो स्कीम चालू करी। जो नियम बनाएं। वह चालू है। आगे इस संबंध में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली: उन उपभोक्ताओं का क्या दोष हैं, जो समान कैटेगरी के हैं। आप कह रहे हैं आधो को लाभ देंगे और आधे को नहीं देंगे? यह तो गलत बात हैं ना? अध्यक्ष जी आप सरकार को निर्देश दो कि वे एक समान कैटेगरी वाले उपभोक्ताओं को समान लाभ दें।
मंत्री हीरालाल नागर: आपकी सरकार की सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की मंशा थी तो आपने रजिस्ट्रेशन की प्रकिया क्यों चालू की ? आपने यह खामी अपने स्तर पर रखी है। आपने चुनाव नजदीक देखकर कैम्प लगाए। रजिस्ट्रेशन के समय शिविर लगातार उपभाोक्ताओं को परेशान किया।
