राजस्थान के 93 होनहार छात्राओं के बैंक खातों में 45 लाख की राशि ट्रांसफर, शिक्षा मंत्री ने की सभी की उज्ज्वल भविष्य की कामना

‘मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना’ एवं ‘इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना’ की पात्र 93 छात्राओं के खाते में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 45 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की।

Rajasthan News: प्रदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ‘मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना’ एवं ‘इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना’ की पात्र छात्राओं के खाते में राशि ट्रांसफर की। योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में कुल 93 छात्राओं के बैंक खातों में 45 लाख 1585 रुपए डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए गए।

शिक्षा मंत्री बोले-सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध

जयपुर स्थित अपने सरकारी आवास से शिक्षा मंत्री ने ‘मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना’ की 22 बालिकाओं को 7 लाख 91 हजार 585 रुपए और ‘इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना’ के दूसरे चरण की 71 बालिकाओं के बैंक खातों में 37 लाख 10000 रुपए की राशि भेजी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने योजना की लाभार्थी छात्राओं को बधाई दी और उन्होंने सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम हमेशा चाहेंगे कि लड़कियां सफलता की ऊंचाइयों को छूएं।’

हमारी बेटी – हमारा गौरव

बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान एवं उज्ज्वल भविष्य निर्माण हेतु संचालित "मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना" तथा "इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना" के द्वितीय चरण में, योजना के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप, आज 93 लाभार्थी बालिकाओं के बैंक खातों में कुल 45 लाख… pic.twitter.com/6u0bREGq5W

— Madan Dilawar (@madandilawar) July 26, 2024

क्या है ‘मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना’

राजस्थान सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए राजस्थान ‘मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना’ शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि प्रतिभाशाली छात्राएं आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से चार मेधावी छात्राओं का चयन किया जाता है। इस योजना के तहत प्रोत्साहन स्वरूप कक्षा 11 एवं 12 में स्टेशनरी एवं स्कूल यूनिफॉर्म हेतु 15,000 रूपए की एकमुश्त राशि दी जाती है। और उनके हॉस्टल, कोचिंग, ट्यूशन फीस, ट्रेनिंग, खेल आदि पर 1 लाख रुपए तक खर्च करने का प्रावधान है। एवं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का आर्थिक व्यय सरकार उठाती है।