सरकार क्यों नहीं टाल सकती ग्राम पंचायत चुनाव?
उधर, राजस्थान सरकार ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ को लेकर तैयारी कर रही है। सरकार ने शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। जबकि ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, जिसे आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव टालने के निर्णय को कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा। यह भी पढ़ें
