सरकार क्यों नहीं टाल सकती ग्राम पंचायत चुनाव?
उधर,
राजस्थान सरकार ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ को लेकर तैयारी कर रही है। सरकार ने शहरी निकायों में प्रशासक नियुक्त किए हैं। जबकि ग्राम पंचायतों में चुनाव को लेकर 73वें और 74वें संविधान संशोधन में हर 5 साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, जिसे आपात स्थिति को छोड़कर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव टालने के निर्णय को कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा।
जनवरी-फरवरी में हो सकते है चुनाव?
राजस्थान में 6759 ग्राम पंचायतों का अगले साल की शुरुआत में जनवरी और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित जिला कलक्टरों को मतदाता सूची अपडेट करने और मतदाता केन्द्र चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इन ग्राम पंचायतों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार की ओर से ग्राम पंचायत चुनाव जनवरी और फरवरी में आयोजित हो सकते है।
