इस संबंध में कई वाद न्यायालय में भी दायर हुए और कानूनी पेचीदगियों में फंसने के चलते नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना नहीं हो सकी। यह प्रकरण सामने आने के बाद इस पर कार्यवाही प्रारंभ की है। इसके तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में लगातार विभागीय बैठकें आयोजित कर न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।
नर्सिंग शिक्षा में होगा सुधार
खींवसर ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ऐसे में नर्सिंग शिक्षा को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार सीट उपलब्ध हैं, जबकि 56 हजार से अधिक आवेदन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि इससे नर्सिंग शिक्षा में व्यापक सुधार होगा।
खींवसर ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ऐसे में नर्सिंग शिक्षा को भी बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 10 हजार सीट उपलब्ध हैं, जबकि 56 हजार से अधिक आवेदन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि इससे नर्सिंग शिक्षा में व्यापक सुधार होगा।