जारी आदेश में लिखा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभाग की ओर से राज्य एवं जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम, बोर्ड, टास्क फोर्स इत्यादि में गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का मनोनयन किया हुआ है एवं सलाहकार के रूप में गैर सरकारी सदस्यों की सेवाएं ली जा रही हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। इसके साथ ही सेवाएं समाप्त करने के आदेश के प्रति को मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक सुधार विभाग के भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिन प्रकरणों में वैधानिक दृष्टि से निरस्त करना संभव नहीं है, उनकी पत्रावलियां भी मांगी गई है।
आपको बता दें कि शनिवार को ही प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष रीको जयपुर कुलदीप रांका, सचिव मुख्यमंत्री एवं शासन सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गौरव गोयल एवं सचिव मुख्यमंत्री आरती डोगरा तथा विशिष्ठ सचिव मुख्यमंत्री एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट सर्विस डिलिवरी वार रुम राजन विशाल को आगामी आदेशों तक पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया।
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