सरकारी खजाने पर पड़ता काफी भार – झाबर सिंह खर्रा
ऐसी चर्चा है कि भजनलाल सरकार सूबे में एकसाथ स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव इस अगस्त और सितंबर माह में करवा सकती है। यूडीएच मंत्री
झाबर सिंह खर्रा ने इस मामले में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बार-बार आचार संहिता से सरकार के काम जहां प्रभावित होता है वहीं सरकारी खजाने पर काफी भार पड़ता है।
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राजस्थान में अगर ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ का कानून बन जाता है तो यह देश का पहला राज्य होगा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने मेनफिस्टो में ‘एक देश-एक चुनाव’ के सिद्धान्त को शामिल किया था। जानकारी के लिए राजस्थान में 11 नगर निगम, 33 नगर परिषद और 169 नगर निगम बोर्ड, 213 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) शामिल हैं। इसके अलावा 11,320 सरपंच, 1,09,228 पंच, 6995 पंचायत समिति सदस्य, 1014 जिला पंचायत सदस्य और 7500 पार्षद के पदों पर एकसाथ इलेक्शन करवाने की तैयारियां चल रही है। चर्चा में है कि भजनलाल सरकार ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ को कानून बनाने के लिए मसौदा तैयार करवा रही हैं।
हम करते हैं इसका विरोध – गोविंद सिंह डोटासरा
‘वन स्टेट वन इलेक्शन’ के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष
गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है। नगर निकाय और पंचायत के चुनाव न हों। अभी हाल ही में नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायत चुनाव होने थे। पर उसमें सीएम ने अपने के जिले में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाया। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है। हम इसका विरोध करते हैं।
