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‘वन नेशन- वन इलेक्शन’ नहीं बन पाएगा कानून, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताए कारण; जानिए क्या कहा

Rajasthan News: वन नेशन -वन इलेक्शन पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रतिक्रिया दी है। जानिए क्या कहा..

जयपुरSep 18, 2024 / 08:19 pm

Suman Saurabh

वन नेशन -वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे मोदी सरकार का एक राजनीतिक शगूफा बताया है। मीडियाकर्मियों से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन नहीं हो सकता, इसके लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा। उनके (भाजपा) पास कानून में संशोधन करने के लिए पर्याप्त बहुमत होना चाहिए, जो नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं और वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें लाती है ताकि वास्तविक मुद्दों के बजाय इन मुद्दों पर चर्चा शुरू हो जाए।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा- ऐसी बातें लाकर भाजपा चाहती है कि लोग असली मुद्दों पर सवाल न उठाएं एवं भाजपा द्वारा बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, गरीबी और विकास को लेकर किए गए झूठे वादों से आम आदमी का ध्यान भटकाया जा सके। डोटासरा ने महिला आरक्षण का जिक्र कर कहा कि महिला आरक्षण को सदन के भीतर सर्वसम्मति से पास किया गया, अभी उसकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या महिला आरक्षण कानून लागू हो गया? उन्होंने वन नेशन -वन इलेक्शन को प्रोपगेंडा बताते हुए कहा कि यह कानून पास नहीं होगा।

वन नेशन वन इलेक्शन को मिली मोदी कैबिनेट से मंजूरी

उल्लेखनीय है कि वन नेशन वन इलेक्शन को आज (18 सितंबर) मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने इस पर अपनी रिपोर्ट आज मोदी कैबिनेट को दी जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
पीएम मोदी ने इसकी पुष्टि की और कहा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। मैं इस प्रयास की अगुआई करने और विभिन्न हितधारकों से परामर्श करने के लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की सराहना करता हूं। यह हमारे लोकतंत्र को और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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