दरअसल, बजट पेश करने से एक दिन पहले सीएम गहलोत ने इस बार के राज्य बजट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अफसरों के साथ फोटो सेशन करवाया। इस दौरान वित्त महकमें के वो तमाम अफसर मौजूद रहे जिनपर प्रदेश भर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का दारोमदार रहा। बजट पूर्व हुए इस फोटो सेशन में सीएम गहलोत के साथ पांच अफसर देखे गए, जिनमें एक महिला आईएएस अफसर भी शामिल रहीं।
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ये अफसर रहे फोटो सेशन में मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य के वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट को अंतिम रूप देते हुए फोटो सेशन करवाया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, शासन सचिव वित्त (राजस्व) डॉ. पृथ्वीराज, शासन सचिव वित्त (बजट) मंजू राजपाल, विशिष्ट सचिव वित्त (व्यय) सुधीर शर्मा एवं निदेशक वित्त (बजट) शरद मेहरा भी मौजूद थे।
ये अफसर रहे फोटो सेशन में मौजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य के वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट को अंतिम रूप देते हुए फोटो सेशन करवाया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, शासन सचिव वित्त (राजस्व) डॉ. पृथ्वीराज, शासन सचिव वित्त (बजट) मंजू राजपाल, विशिष्ट सचिव वित्त (व्यय) सुधीर शर्मा एवं निदेशक वित्त (बजट) शरद मेहरा भी मौजूद थे।
बड़ी ज़िम्मेदारी में IAS मंजू राजपाल राज्य बजट बनाने की ज़िम्मेदारी वैसे तो कई अधिकारियों के पास थी। लेकिन एक महिला आईएएस अफसर का जो रोल रहा वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। सीनियर IAS ऑफिसर मंजू राजपाल ( Senior IAS Officer Manju Rajpal ) इस बार शासन सचिव वित्त (बजट) के रोल में दिखाई दी हैं। इससे पहले भी वो सरकार की प्रशासनिक टीम में रहते हुए कई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ निभा चुकीं हैं।
ये भी पढ़ें: बजट से उम्मीद : अलवर के भिवाड़ी को मिल सकता है एसपी ऑफिस का तोहफा मंजू जब आईएएस बनी तो शुरूआती दिनों में उन्हें प्रशासनिक स्तर पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक मामले में एपीओ तक होना पड़ा। वे डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सीकर सहित अन्य ज़िलों में जिला कलक्टर रह चुकीं हैं। कलेक्टर रहते हुए कई तरह के नवाचारों से उनकी सराहना भी हुई और वे सुर्ख़ियों में रहीं।
CM अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना ( Rajasthan free medicine scheme ) का दायरा बढा कर योजना में किडनी, कैंसर और अस्थमा की 104 तरह की दवाओं की घोषणा कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में राइट टू हैल्थ ( right to health ) को लागू करने की घोषणा कर सकते हैं।
यह भी कहा जा रहा है कि बजट ऐसी घोषणाएं ज्यादा हो सकती हैं जिन्हें पूरा करने में सरकार को किसी भी तरह का वित्तीय संकट का सामना नहीं करना पडे। BJP सरकार ने आखिरी बजट वित्तीय वर्ष 2018-19 पेश किया था। बजट में 1 लाख 97 हजार करोड रुपए के बजट प्रावधान किए गए थे।
नए बजट के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में व्यापारियों, किसानों, उपभोक्ता संगठनों के साथ संवाद कर चुके हैं। क्षेत्रवार विधायकों से भी क्षेत्र की प्राथमिकताओं के हिसाब से भी सुझाव लिए हैं जिनको बजट में शामिल किया जा सकता है।
