खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि प्रदेश में हाल ही में करीब दस लाख नए नाम जोड़े गए हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में कुल 4.46 करोड़ पंजीकृत नाम हो गए हैं। इनमें विशेष योग्यजन, अवयस्क बच्चे और विवाहिता महिलाएं शामिल हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि योजना में पंजीकरण के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। 31 अक्टूबर तक ई-केवाईसी न कराने पर नाम हटा दिए जाएंगे।
गिव अप योजना के अंतर्गत, जिनके पास चौपहिया वाहन हैं या जो आयकर देते हैं, उन्हें खुद को योजना से हटाने की सलाह दी गई है। मंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन योग्य लोगों तक राशन पहुंचाना है जो वास्तव में इसकी आवश्यकता रखते हैं। सरकार ने परिवहन और आयकर विभाग से आंकड़े जुटाने का कार्य भी शुरू किया है। इसके जरिए खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ वंचित और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस पहल से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकारी योजनाओं का फायदा असली जरूरतमंदों तक पहुंचे।