व्याख्याताओं की डीपीसी 2021 में यूजी में संबंधित विषय की अनिवार्यता के नियम की वजह से अटक रखी है। दरअसल 2021 में शिक्षा विभाग ने व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए पीजी के साथ यूजी में भी पद संबधी विषय की अनिवार्यता लागू कर दी थी। ऐसे में पदोन्नति से बाहर हुए कई शिक्षकों ने सीधी भर्ती में ये नियम नहीं होने का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। तब से ये मामला अटका हुआ है।
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वरिष्ठ शिक्षक: वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति एडिशनल विषय से स्नातक करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति पर रोक के चलते अटकी हुई है। दरअसल 2019 में प्रदेश में एडिशनल विषय से स्नातक की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग ने एडिशनल विषय वाले सभी शिक्षकों की पदोन्नति रोक दी। यह मामला भी अब तक कोर्ट में लंबित होने से पदोन्नति नहीं हो पा रही है।
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आरआर पदोन्नति विकल्प
कोर्ट से फैसला नहीं होने तक वरिष्ठ अध्याय व व्याख्याताओं के पद पर आरआर पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। जिसमें शिक्षकों को वर्तमान वेतन पर ही अस्थाई रूप से पदोन्नत कर शिक्षण व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शिक्षकों की कमी से शिक्षण प्रभावित होने से स्कूलों को कम नामांकन व विरोध प्रदर्शन दोनों का सामना करना पड़ेगा। उपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत
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प्रदेश में व्याख्याताओं व व.अ. का गणित
कुल सी.सै स्कूल – 18154
व्याख्याताओं के स्वीकृत पद—54277
व्याख्याताओं के रिक्त पद -16138
नव क्रमोन्नत स्कूल व वित्तीय स्वीकृति रहित रिक्त पद – 11500
उपप्राचार्य पद पर पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पद- 9998
कुल रिक्त पद होंगे — 37636
व.अ. के कुल स्वीकृत पद—101000
व. अ. के रिक्त पद — 32000
