जानकारी के मुताबिक सीएम भजनलाल के आदेश पर जल संसाधन विभाग ने शुक्रवार दोपहर बीकानेर और अलवर में हुई नीलामी को निरस्त कर दिया है। बता दें कि हाल में राजस्थान में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव से पहले भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ लाल मीणा ने ईआरसीपी योजना को लेकर जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे।
सीएम भजनलाल ने लिया एक्शन
किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जमीन के अनियमित बेचान को निरस्त करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर सीएम ने जांच के आदेश देने के साथ ही अलवर के साथ-साथ बीकानेर में हुई जमीन की नीलामी को निरस्त करने का आदेश दिया है। सीएम को भेजे लेटर में लिखी थी ये बात
मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जल संसाधन विभाग में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सीएम भजनलाल को लेटर लिखा था। जिसमें आरोप लगाया था कि जल संसाधन विभाग के अफसरों ने अलवर में जमीन ईआरसीपी को हस्तांतरित करने में खसरा नंबर 44 को गलत तरीके से नीलाम किया मुख्य सड़क मार्ग की 50 करोड़ रुपए की जमीन को सिर्फ 9 करोड़ में बेच दिया गया। अलवर जिला कलेक्टर को भी जमीन बेचने के बारे में जानकारी नहीं है। दिल्ली की एक कंपनी से ईआरसीपी आयोग के अधिकारियों ने साठगांठ कर सरकार को 35 करोड़ का चूना लगाया है।