राजस्थान को मिली ये नौ परियोजनाओं की सौगाातें
1 -6500 करोड़ रु. की लागत से उत्तरी जयपुर रिंग रोड
2– 6800 करोड़ रु. की लागत से कोटपूतली से आगरा ग्रीनफील्ड हाइवे
3- 12 हजार करोड़ रु. की लागत से जयपुर-किशनगढ़-जोधपुर से अमृतसर ग्रीनफील्ड हाइवे निर्माण
4– 538 करोड़ रु. की लागत से पाली में रायपुर से जस्साखेड़ा तक एलीवेटेड रोड
5– 1400 करोड़ रु. की लागत से नागौर से नेत्रा तक सडक़ निर्माण
6– 500 करोड़ रु. से सीकर-लक्ष्मणगढ़-फतेहपुर में बाइपास
7– 1400 करोड़ रु. की लागत से झुन्झुनूं-चिड़ावा-सिंघाना-पचेरी सडक़ निर्माण 8– 600 करोड़ रु. की लागत से सिंघाना-खेतड़ी-जसरापुर-नगलीसलेदी-भाटीवाड़ सडक़ निर्माण
9– 400 करोड़ रु. की लागत से कुंडल-झाड़ौद खण्ड के भू-स्खलन क्षेत्र में सुधार कार्य शामिल हैं।
डबल इंजन की सरकार राज्य के बुनियादी ढांचे की बदल रही तस्वीर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सडक़, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई परियोजना और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से राज्य के बुनियादी ढांचे की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुनियादी सडक़ तंत्र को विकसित करने में सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का भी विशेष सहयोग है। प्रदेश के मरुस्थलीय क्षेत्र में 2 हजार किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों का निर्माण तथा कई कस्बों और शहरों में बाइपास एवं रिंग रोड का निर्माण कर यातायात को सुगम बनाया है।
राज्य में 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा रोड नेटवर्क
शर्मा ने कहा कि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे का 58 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है, इसलिए भारत के 40 प्रतिशत बाजार तक प्रदेश की सीधी पहुंच है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां भारत का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, जो देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों को सीधे जोड़ता है। आज राजस्थान में 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा रोड नेटवर्क है। सडक़ निर्माण, रेल नेटवर्क और हवाई संपर्क का किया जा रहा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में देश का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। छह हजार किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क राज्य में और राज्य के बाहर माल ढुलाई को आसान बना रहा है। साथ ही, जयपुर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सहित प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परिवहन के विभिन्न माध्यमों को जोडकऱ लॉजिस्टक्स को आसान बना रहे हैं। हमारे राज्य में 8 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, जो कार्गों हैंडलिंग में मदद देने के साथ ही बंदरगाहों पर दबाव कम कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार 53 हजार किलोमीटर लंबी सडक़ों का निर्माण कर रही है। साथ ही, प्रदेश में पहली बार 2 हजार 750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।