राज्य सरकारों की मंजूरी मिलनी बाकी है- केंद्र सरकार की तरफ से गृहमंत्रालय ( MHA ) ने तो ये इजाजत दे दी है लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से इन कंपनियों को मंजूरी मिलनी अभी बाकी है।
कंपनियों में खुशी की लहर- ई-कॉमर्स ( E-COMMERCE ) को ढील दिए जाने के मामले में पेटीएम (PayTm) मॉल के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट श्रीनिवास मोठे (Srinivas Mothey) ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कंपनी को रेड जोन में पड़ने वाले अधिकतर बड़े शहरों के कई इलाकों में डिलीवरी करने में मदद मिलेगी। वहीं स्नैपडील (Snapdeal) के प्रवक्ता (spokesperson) का मानना है कि सरकार के इस फैसले से आर्थिक गतिविधियां चालू करने में मदद मिलेगी।
हालांकि Amazon और flipkart जैसी दिग्गज कंपनियों की तरफ से इस बारे में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है।
इससे पहले 4 मई को सरकार ने ल़ॉकडाउन में ढील देते हुए ऑरेंज और ग्रीन जोन ( ORANGE AND GREEN ZONE ) में सामान डिलीवरी ( DELIVERY ) की इजाजत दी थी लेकिन बड़े शहरों के ज्यादातर इलाके रेड जोन में आने की वजह से कंपनियों को इससे कोई खास फायदा नहीं हुआ था । जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। आपको मालूम हो कि एक बार फिर से 2 सप्ताह के लिए CORONA LOCKDOWN को बढ़ा दिया गया है।