बिना ड्यूटी के नहीं मिलेगा वेतन, कामचोरों पर ऐसे कसा शिकंजा

इंदौर नगर निगम से अब तक पगार ले रहे वीआइपी मस्टरकर्मियों पर अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने बैठक कर निगम के अफसरों को निर्देश दिए कि सभी जोन और अन्य विभाग के प्रभारी कर्मचारियों को एचआर मॉड्यूल से ही वेतन भुगतान करें। भुगतान से पहले भौतिक सत्यापन करना जरूरी है। अब तक नेताओं का संरक्षण प्राप्त कर निगम में काम किए बिना पगार पा रहे कर्मचारियों पर आयुक्त का यह बड़ा एक्शन है।

एचआर मॉडल से हो वेतन प्रक्रिया
निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह ने आशंका जताई कि वेतन संबंधित प्रक्रिया का सही पालन नही किया जा रहा है। इससे कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। सिंह ने निर्देश दिए कि सभी विभाग प्रमुख जोनल अधिकारी अब एचआर मॉड्यूल का ही पालन करेंगे। उसके बाद ही कर्मचारियों का वेतन भुगतान होगा। ऐसे कर्मचारी चिन्हित हों, जिनका वेतन रोका हो, सेवानिवृत्त हो गए हों, जीवित न हों। यदि इनके नाम से वेतन लिया जा रहा हो तो उस पर तत्काल रोक लगाएं।

विभाग प्रमुखों के भौतिक सत्यापन के बिना भुगतान नहीं
जानकारी है कि निगम के बड़े अफसरों ने बड़ी गडबड़ी पकड़ी थी। नेताओं के संरक्षण से निगम में नौकरी पाकर कई ऐसे मस्टरकर्मी थे, जो निगम में ड्यूटी नहीं करते थे, लेकिन वेतन हर माह खातों में पहुंच रहा था। ऐसे वीआइपी मस्टरकर्मियों पर कार्रवाई के लिए निगम आयुक्त ने एचआर मॉड्यूल से वेतन करने को कहा है। सभी विभाग प्रमुखों और जोनल अधिकारी भौतिक सत्यापन के बाद ही वेतन की अनुशंसा कर सकेंगे।