बिजली कंपनी के अफसरों का कहना है कि नगर निगम ने पांच सालों में कार्यवाही कर जो बिजली कंपनी की सामग्री स्क्रेप की है उसका 1 करोड़ दो लाख रुपए बकाया है और जब तक वह राशि जमा नहीं हो जाती निगम को चार्जिंग स्टेशन के लिए कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। वहीं निगम के अफसरों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पूर्व में राशि जमा की जा चुकी है, यदि है तो उसका एस्टीमेंट दिया जाए। इसके लिए बिजली कंपनी ने चार बार निगम को पत्र लिखा है तो निगम ने भी दो बार बिजली कपनी को पत्र के साथ मौखिक रूप से कहा है। हालांकि आयुक्त इस संबंध में अब बिजली कंपनी के एमडी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इसका निराकरण करने की तैयारी कर रहे है।
इंस्टॉलेशन को छोड़कर अन्य कार्य पूरे
नगर निगम में पांच स्थानों पर 1.79 करोड़ की लागत से चार्जिंग स्टेशन लगाने का कार्य गुजरात की फर्म लेटिस कंपनी को दिया है और उसने अपना लगभग सभी कार्य को पूरा कर दिया है। चार्जिंग स्टेशने के लिए सात मशीनें भी आ चुकी हैं और पांचों स्थानों पर इंस्टॉलेशन को छोडकऱ अन्य कार्य को पूरा करा दिया है।
यहां जाने क्या है चार्जिंग स्टेशन
– चार्जिंग स्टेशन बनने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में ईवी वाहनों की चार्जिंग की दर के आधार पर ही बिजली की दरों का निर्धारण हो सकता है। हालांकि इसके लिए एमआईसी व परिषद से भी अनुमति लेनी होगी।
– बिजली कंपनी द्वारा मल्टीलेवल कार पार्किंग पर 200-200 केवी व तीन स्थानों पर 100-100 केवी का ट्रासफर्मर रखा जाएगा।
– चार्जिंग स्टेशन बनने से सात घंटे की जगह सिर्फ एक ही घंटे में ही गाड़ी चार्जिंग हो सकेगी।
पार्किंग में 2-2 और अन्य जगह 1-1 मशीनें लगेगी
चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए अभी सात मशीनें ग्वालियर भेजी गई हैं। इसमें मल्टीलेवल पार्किंग कम्पू व मल्टीलेवल पार्किंग सालासर सिटी सेंटर में दो-दो, तरण पुष्कर सिटी सेंटर एक, जनमित्र केन्द्र क्रमांक-1 बहोड़ापुर व कलेक्ट्रेट गेट के पास एक-एक मशीन इंस्टॉलेशन की जाएगी। ऐसे में जिन स्टेशन पर दो-दो मशीन लगाई जाएगी वहां चार-चार गाड़ी व एक-एक स्टेशन पर दो-दो गाड़ी ही चार्ज हो सकेंगी।
बिजली कंपनी ने चार तो निगम ने भेजे दो पत्र
बिजली कंपनी द्वारा निगम को भेजे गए चार पत्र में 2018-19 से 2023 का हवाला देते हुए निगम पर सामग्री स्क्रेप का 1 करोड़ 2 लाख रुपए बकाया बताया है और उसे जमा करने के बाद ही कनेक्शन देने के लिए कहा है। वहीं निगम ने 52 स्टीमेंट को मंगाते हुए जल्द से जल्द विद्युत कनेक्शन देने की बात कही है।
नगर निगम ने कार्यवाही कर जो बिजली कंपनी की सामग्री स्क्रेप की है उसका करीब 1 करोड़ 2 लाख रुपए बकाया निकल रहा है। बिजली कंपनी मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि जिस ठेकेदार और विभाग का बकाया है, उनके आगामी काम नहीं किए जाए। नगर निगम के चार्जिंग स्टेशन के लिए कनेक्शन का प्रस्ताव आया है, लेकिन वह इस कारण स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।
– नितिन मांगलिक, महाप्रबंधक, शहर वृत्त बिजली कंपनी
चार्जिंग स्टेशन बनाए का कार्य शुरू कर दिया हंै और मशीनें भी आ चुकी है। इस संबंध में बिजली कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी व एमडी के साथ बैठक कर विद्युत कनेक्शन का निराकरण किया जाएगा। मैं अभी शहर से बाहर हूं।
– हर्ष सिंह, आयुक्त नगर निगम
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