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शिक्षा

देश में 13 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे

छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने देश के सात जिलों में 13 नए केन्द्रीय विद्यालय तथा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक और जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है।

Aug 02, 2018 / 10:57 am

जमील खान

KV School

छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने देश के सात जिलों में 13 नए केन्द्रीय विद्यालय तथा मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक और जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने इस आशय के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। नए केन्द्रीय विद्यालय बांदा (उप्र), वाशिम (महाराष्ट्र), चाकपीकारोंग (मणिपुर), परभम (महाराष्ट्र), नवादा (बिहार), मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश), भदोही (उत्तर प्रदेश), पलामू (झारखंड), सिद्दीपेट (तेलंगाना) कुडामालाकुन्ते (कर्नाटक) सीआईएसएफ सूरजपुर (उत्तर प्रदेश), देवकुंड (बिहार) तथा बावली (उत्तर प्रदेश) में खोले जाएंगे।

समिति ने मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की भी मंजूरी दी है। रतलाम जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत अधिक है और सरकार ने वहां एक और नवोदय विद्यालय खोलने की मांग की थी। राज्य सरकार ने विद्यालय स्थापित के लिए आवश्यक जमीन और अस्थाई भवन देने में भी दिलचस्पी दिखाई है। अभी देश भर में केंद्रीय विद्यालयों 12 लाख से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं।

जवाहर नवोदय विद्यालयों में भी ढाई लाख से अधिक विद्यार्थी नि:शुल्क आधुनिक शिक्षा ले रहे हैं। नए केंद्रीय विद्यालय खुलने से 13 हजार से अधिक पात्र श्रेणी के विद्यार्थी इनमें पढ़ सकेंगे। एलोत में दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय खुलने से छठी से बारहवीं कक्षा के 560 अतिरिक्त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मार्च, 2017 में ‘चुनौती पद्धतिÓ के तहत 1160 करोड़ रुपए के अनुमानित आवंटन के साथ नागरिक/रक्षा क्षेत्रों में 50 नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

ये नए केंद्रीय विद्यालय केवल उन्हीं स्थानों पर खोले जाने हैं जहां प्रायोजक अधिकारी केंद्रीय विद्यालय के मानकों के अनुसार पहले आओ, पहले पाओ आधार पर जमीन देने या अस्थाई भवन की व्यवस्था करने के लिए आगे आयेंगे। इसके आधार पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अधिकारियों द्वारा आवश्यक नियमों को पूरा करने पर 37 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रशासनिक आदेश जारी किया था।

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