नौ साल से इंतजार
डूंगरपुर नगर परिषद के माध्यम से वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना लांच की गई। योजना के तहत मध्यम एवं निर्धनतम तबके के परिवारों को रियायती दर पर फ्लैट्स देना तय किया। इसमें भारत सरकार से सब्सिडी के भी प्रावधान किए। इस पर तत्कालीन समय में आवास की आस में हजारों परिवारों ने आवेदन किए। योजना में दो केटेगरी एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस के 360 फ्लैट्स बनाना तय करते हुए वर्ष 2017 में लॉटरी निकाली गई तथा आवंटियों को आवास की शर्तों के अनुसार राशि जमा करवाई गई। लेकिन, इसके बाद से ही यह आवास बीरबल की खिचड़ी की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। आवास के लाभार्थी नौ वर्ष से आवास का इंतजार कर रहे हैं।
‘लाइट कनेक्शन की फाइल लगाएं…’
सभापति कलासुआ ने आवंटियों की बैठक लेते हुए कहा कि वसुंधरा विहार में बने 360 आवास में छोटा-मोटा कार्य शेष है। वह दिवाली से पूर्व ठेकेदार से करवा लिया जाएगा। नगरपरिषद् परिसर में जल्द ही शिविर लगाया जाएगा। इसमें लाइट कनेक्शन की फाइल तैयार करवाई जाएगी। इससे लोग वहां जाएंगे और रहे तो शेष व्यवस्थाएं भी धीरे-धीरे पूर्ण करवा ली जाएगी। आवंटियों को तय तिथि के दिन शिविर में उपस्थित होने के निर्देश दिए।
आवंटियों ने बताई वेदना
बैठक दौरान आवास के आवंटियों ने बताया कि कई आवास अब भी अपूर्ण हैं तथा उनमें लॉक लगे हुए हैं। फर्श टूटे हुए हैं तथा प्लास्तर भी नहीं हुआ है। उन्होंने बैंकों से ऋण लेकर तय राशि जमा कराई है। कई बार परिषद कार्यालय आए। पर, कोई सफलता नहीं मिली। अब जल्द ही घर मिलने चाहिए।
