फाइल परिवहन विभाग में पड़ी हुई। वहीं, वित्त विभाग भी केंद्र सरकार से फंड मिलने के बाद ही इलेक्ट्रिक बसें खरीदी और इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड जारी करने की बात विभाग से कह रहा है। उक्त प्रमुख शहरों में ई-बस सेवा शुरू होने से शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।
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14 मार्च को मिल चुकी है 240 ई-बसों की स्वीकृति
शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 और पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता थी, जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बस, दुर्ग भिलाई को 50 मीडियम ई-बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई-बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं।बसों का क्रय और संचालन एजेंसी केंद्र सरकार तय करेगी
योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के चार प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का प्लान है। केंद्र से इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। बसों के लिए इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए अभी वित्त विभाग से राशि मंजूरी नहीं हुई। राशि मंजूरी होते ही इंफ्रा स्ट्रक्चर डेवलप मेंट किया जाएगा।
