आपको बता दें कि उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने एक दिन पहले शुक्रवार को इसी मुद्दे पर एक बैठक किया, जिसके एक दिन बाद यह फैसला आया है। इस बैठक दे दौरान फेक रिव्यू, पेमेंट, ऑनलाइन वेबसाइट्स के द्वारा प्रोडक्ट्स बेचते समय गुमराह करने सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बयान जारी करते हुए बताया गया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग व भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ASCI) एक साथ मिलकर काम करेंगे।
रिव्यू से जुड़े नियम व प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए मदद करना चाहती हैं ई-कॉमर्स कंपनियां
ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से दावा किया गया है कि उनके पास ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिससे फेक रिव्यू पर निगरानी करते हैं। इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से कहा गया कि वह फेक रिव्यू के जुड़े नियम और प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद करना चाहते हैं।
कई संस्थाओं के लोगों के साथ हुई बैठक
फेक रिव्यू पर रोक लगाने के साथ इस बैठक में ई-कॉमर्स संस्थाओं, उपभोक्ता मंचों, कानून विश्वविद्यालयों, वकीलों, फिक्की, सीआईआई, उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ताओं सहित अन्य संस्थाओं के लोगों के साथ बैठक हुई।
