मंत्रियों को भी कहा गया है कि, वे भी मैदान संभाल लें। कलेक्टरों को सर्वे के निर्देश दिए हैं। वहीं, दूसरी ओर पीड़ितों की ओर से लगातार शिकायतें आ रही हैं। अभी तक 900 से अधिक शिकायतें विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंच चुकी हैं। इसमें सीएम हेल्पलाइन, सीएम समाधान और जनसुनवाई प्रमुख हैं।
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सरकार का दावा
राज्य सरकार तक पहुंचने वाली शिकायतें के मामले में दावा किया जा रहा है कि, 9.90 प्रतिशत का निराकरण किया जा चुका है। शेष मामले में कार्रवाई में है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद क्षतिग्रस्त फसल के नुकसान का मुआवजा मिलेगा। वहीं, प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई भी की जाएगी।
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ये शिकायतें आई सामने
-ओलावृष्टि से फसल खराब होना, नष्ट होने से मुआवजा राशि न मिलने संबंधी 471 शिकायतें सामने आईं।
-प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदा से मकान छतिग्रस्त होना, पशुपक्षी हानि होने से आर्थिक सहायता न मिलने संबंधी 346 शिकायतें सामने आईं।
-ओलावृष्टि, सर्पदंश आदि से शारीरिक क्षति, मृत्यु होने से पीड़ितों का मुआवजा सहायता राशि न मिलने, अकारण निरस्त हो जाने संबधी 64 शिकायतें सामने आईं।
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