-कुलपति की गिरफ्तारी तक सीमित जांच आरटीआई कार्यकर्ता ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि शुरू में घोटाले को 156 करोड़ रुपए के बजाय 19 करोड़ रुपये क्यों बताया गया। उन्होंने जांच समिति के निष्कर्षों के बावजूद वर्मा के लिए एनओसी की सिफारिश पर भी सवाल उठाया। सिंह ने यह भी बताया कि जांच समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। बाद में जब मार्च 2024 में मामला प्रकाश में आया तो वर्मा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन यह जांच सिर्फ कुलपति की गिरफ्तारी तक सीमित होकर रह गई।