राज्य सरकार ने विमान खरीदी के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के बजट में ही राशि का प्रावधान कर दिया था। खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। कभी चुनाव आड़े आ गए तो कभी सरकार का चेहरा बदल गया। अब फिर से एविएशन कंपनियों के ऑफर बुलाए थे। सूत्रों का कहना है कि दो विमानन कंपनियों ने इसमें रूचि दिखाई है। लोकसभा चुनाव की आचार-संहिता के कारण कंपनियों के सील बंद लिफाफों को अभी नहीं खोला गया है।