वित्त विभाग को भेजी जा चुकी है फाइल
सामान्य प्रशासन विभाग को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से अनुमति मिल गई है। फाइल को वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा की थी, कि प्रदेश की जिन कर्मचारियों की 35 साल की सेवा पूरी हो चुकी है उन्हें चौथा वेतनामान का लाभ दिया जाएगा। कई विभागों में यह लागू भी किया जा चुका है। मध्यप्रदेश के एडिशनल चीफ सेकेट्ररी से मिली जानकारी अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग से राय मांगी गई थी और अब फाइल वित्त विभाग के पास भेजी जा चुकी है। जल्द ही
मध्यप्रदेश के 2 लाख शिक्षकों को चौथे वेतनमान का लाभ मिल सकता है।
इन कर्मचारियों को मिल रहा है चौथा वेतनमामन का लाभ
मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को अभी दस, बीस और तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय समयमान वेतनमान देने का नियम है। राज्य प्रशासनिक सेवा और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवां समयमान वेतनमान मिल रहा है। राज्य वन सेवा के अधिकारियों को चौथा समयमान वेतनमान मिल रहा है।
ऐसे होगी सेवा की गणना
चतुर्थ समयमान वेतनमान के लिए सेवा अवधि की गणना प्रतियोगी या चयन परीक्षा के माध्यम से भर्ती के पद पर प्रथम बार किए गए कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से की जाएगी। उच्चतम वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को उन अर्हताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, जो सेवा भर्ती नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए निर्धारित है यानी सेवा अभिलेख सही होना चाहिए।