वित्त विभाग ने प्रदेश में चल रही 102 योजनाओं में भुगतान के लिए मंजूरी अनिवार्य कर दी है। विभाग ने 23 अगस्त को जारी आदेश में जिन योजनाओं पर यह पाबंदी लगाई है उनमें लाड़ली लक्ष्मी योजना के साथ ही लाड़ली बहना आवास योजना भी शामिल है। प्रदेश की खराब होती माली हालत को देखते हुए वित्त विभाग ने अनेक विभागों और योजनाओं में खर्च की लिमिट निर्धारित की है।
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वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बाकी अवधि के लिए बजट आवंटन और खर्च की कार्ययोजना के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश इस साल अगस्त से लेकर अगले साल मार्च माह तक असरकारक रहेंगे।
वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 की बाकी अवधि के लिए बजट आवंटन और खर्च की कार्ययोजना के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये निर्देश इस साल अगस्त से लेकर अगले साल मार्च माह तक असरकारक रहेंगे।
यह भी पढ़ें : पत्थरबाजों पर सबसे बड़ी कार्रवाई, 200 मकान तोड़ने की तैयारी, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस दरअसल वित्त विभाग बढ़ते खर्चों पर अंकुश लगाने की कवायद में लगा है। यही कारण है विभाग ने राज्य सरकार के विभागीय अधिकारियों को बिना अनुमति के भुगतान नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना भी उन 102 योजनाओं में शामिल है जिनमें भुगतान में मंजूरी अनिवार्य की गई है।
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बता दें कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना Ladli Behna Awas Yojana में प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे ही महिलाओं को खुद का पक्का मकान मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना में पात्र महिलाओं को पहली किस्त का इंतजार है।