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भोपाल

मल्टीलेवल से बाजार तक इलेक्ट्रिकल रिक् शा की सुविधा बंद, लोग सडक़ पर कर रहे पार्किंग, इससे बढ़ी अवैध वसूली

भोपाल. पार्किंग के नाम पर शहर में कई जगह रहवासी समिति से लेकर पार्किंग माफिया की वसूली में नगर निगम की विफलता बड़ा कारण है। कम से कम एमपी नगर, न्यू मार्केट, बैरागढ़ और पुराने शहर के इब्राहिमगंज में तो ऐसा ही है।

भोपालFeb 05, 2024 / 07:32 pm

देवेंद्र शर्मा

मल्टीलेवल से इन क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या पूरी तरह खत्म करने के दावे के साथ पार्किंग स्थल से लोगों को बाजार तक पहुंचाने इलेक्ट्रिक रिक् शा शुरू किए थे, लेकिन इन्हें कुछ ही समय में बंद कर दिया। अब लोग मल्टीलेवल तक जाकर वाहन रखने और फिर लौटकर बाजार जाने की दिक्तत से बचने बाजार के आसपास सडक़ पर वाहन पार्क करते हैं। इससे अवैध वसूली करने वालों को मौका मिल जाता है।
117 करोड़ में चार मल्टीलेवल तैयार, पांच साल से नई कोई प्लान नहीं
– मल्टीलेवल पार्किंग बनाकर लोगों को पार्किंग की सुविधा देने निगम प्रशासन अब तक 117 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। सबसे ज्यादा लागत की एमपी नगर की पार्किंग 45 करोड़ रुपए रही। इसके बाद 33 करोड़ रुपए में न्यू मार्केट की मल्टीलेवल पार्किंग विकसित की। बैरागढ़ में 17 करोड़ रुपए व 19 करोड़ रुपए में इब्राहिमपुरा की पार्किंग विकसित की।
मौजूदा स्थिति
– एमपी नगर मल्टीलेवल पार्किंग
क्षमता- 4000 वाहन
लागत- 45 करोड़ रुपए
स्थिति- बमुश्किल 1000 वाहन खड़े हो पाते हैं। इसके आसपास की सडक़ों पर वाहन पार्क होते हैं और अवैध वसूली होती है।
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न्यू मार्केट मल्टीलेवल पार्किंग
क्षमता- 3500 वाहन
लागत- 36 करोड़ रुपए।
स्थिति- यहां बमुश्किल 800 वाहन खड़े होते हैं। आसपास जीटीबी कॉम्प्लेक्स से लेकर स्टेडियम व रंगमहल व आसपास की सडक़ों पर वाहन होते हैं। अवैध वसूली होती है।
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– बैरागढ़ मल्टीलेवल पार्किंग
क्षमता- 2500 वाहन
लागत- 17 करोड़ रुपए
स्थिति- पार्किंग में 1100 वाहन होते हैं। पास की मुख्यरोड व गलियों में वाहन पार्क होते हैं। अवैध वसूली की जाती है।
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इब्राहिमपुरा मल्टीलेवल पार्किंग
क्षमता- 2500 वाहन
लागत- 19 करोड़ रुपए
स्थिति- पार्किंग में आसपास के रहवासियों के वाहन पार्क होते हैं। आमजन के उपयोग में नहीं आ रही। आसपास की सडक़ों व बाजार के अंदर वाहन पार्क व अवैध वसूली होती है।
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कोट्स
पार्किंग पर सुविधाएं बढ़ाने को लेकर निगम प्रशासन काम कर रहा है। अभी तो शिकायत पर कार्रवाई करते हैं। कोशिश है कि अवैध वसूली की स्थिति पूरी तरह खत्म हो जाए।
– मालती राय, महापौर

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