बजट 2024 : कर्माचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिल सकती है 1 लाख की छूट !

– एक फरवरी को केन्द्रीय अंतरिम बजट संसद में होगा प्रस्तुत, विशेषज्ञ बोले- चुनावी बजट होगा जनहितैषी….

भोपाल। एक दिन बाद यानी 1 फरवरी 2024 को केन्द्रीय अंतरिम बजट संसद में प्रस्तुत होगा। चूंकि यह अंतरिम बजट है। चुनावी वर्ष भी है, इसलिए कुछ लोक-लुभावने वायदे किए जा सकते हैं। इसमें वेतनभोगी वर्ग को स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसमें अभी 50 हजार रुपए की छूट मिलती है, उसे सरकार बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर सकती है। आयकर की दरों में भी कुछ बदलाव की उम्मीद की जा रही है। इसी प्रकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून में भी कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। इसमें विकास के कार्यों के खर्चों पर सरकार का विशेष जोर रह सकता है। आम आदमी के मानस में आगामी बजट को लेकर क्या चल रहा है। शहर के कुछ प्रमुख लोगों से बातचीत की गई।

राहत की उम्मीद

सरकार से जो उम्मीद है वह अंतरिम बजट होने के कारण पूर्ण होने की संभावना बहुत कम है फिर भी 2019 की भांति सरकार बजट पेश करती है तो बजट में कर्मचारियों से संबंधित आयकर कानून में संशोधन उन्हें राहत दे सकते हैं। शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, उसे और बूस्ट करने के लिए कुछ देखने में आ सकता है। राजेश कुमार जैन, चार्टर्ड एकाउंटेंट

बिना भय के व्यापार होना चाहिए

व्यापारी वर्ग टैक्स देने में पीछे नहीं रहता, लेकिन कागजी कार्रवाई सहित जीएसटी विभाग से बार-बार नोटिस जारी होने से बाजार में भय का वातावरण बनता है। बजट में कुछ इस तरह के प्रावधान जोडऩा चाहिए जिससे व्यापारी वर्ग बिना भय के व्यापार कर सकें।- तेजकुल पाल सिंह पाली, अध्यक्ष भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स

नई सरकार के बाद ही होगा स्पष्ट

नई सरकार के गठन के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ घोषणाएं आम आदमी के लिए हो सकती है। आयकर कानून में बेसिक छूट सीमा भी बढऩे की उम्मीद है।- अनुपम अग्रवाल, महामंत्री, भोपाल किराना व्यापारी महासंघ

आम आदमी को मिल सकती है राहत

सरकार की प्राथमिकता भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर एवं विकास कार्यों पर एक बड़ी राशि खर्च करना होगी। अंतरिम बजट होने के नाते बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जाना चाहिए। हालांकि चुनावी वर्ष होने से आम आदमी, किसान, उद्यमियों के हित के बजट की पूरी संभावना बन रही है।- नवनीत गर्ग, सीए एवं जीएसटी एक्सपर्ट

बजट से कई अपेक्षाएं

अंतरिम बजट 2024 से एमएसएमई एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को कई अपेक्षाएं हैं। एमएसएमई वर्ग की मांग है कि देश में व्यापारी बंधुओं के सुझाव के अनुसार नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी लागू की जाए। नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी से देश के सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले एवं देश की जीडीपी मे 40 प्रतिशत का योगदान प्रदान करने वाले एमएसएमई वर्ग के शीघ्र विकास की अपार संभावनाएं है।- अजय देवनानी, प्रवक्ता, बीसीसीसीआई

आयुष्मान का लाभ व्यापारी को भी मिले

बजट से वन नेशन-वन लाइसेन्स पॉलिसी, ई-कॉमर्स पॉलिसी की भी अपेक्षाएं है। हेल्थ क्षेत्र में भी आयुष्मान योजना का विस्तार कर लाभ व्यापारी एवं टैक्सपेयर्स को मिले। महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स के लिए विशेष योजनाओं के साथ आयकर छूट सीमा में वृद्धि की अपेक्षाएं है।- संतोष अग्रवाल, अध्यक्ष, भोपाल स्टॉक इन्वेस्टर्स एसो.