असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जुटा रहे डाटा, बना रहे ई-श्रम कार्ड

राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटा तैयार कर रही है। अब तक केवल निर्माण श्रमिकों की ही जानकारी थी। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे महिला-पुरुष श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया। साथ ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के भी ई-श्रम कार्ड बनाए रहे हैं। ई-श्रम कार्ड बनने के बाद श्रमिकों की संख्या का वास्तविक जानकारी मिल सकेगी। संभवत: सभी के लिए सरकार नई योजना शुरू कर सकती हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर भी इसका डाटा फीड किया जाएगा।

अब तक साढ़े सात लाख कार्ड बने

अभी तक जिले में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों की सूची थी। जिले में 1 लाख 20 हजार हजार निर्माण श्रमिक हैं। इनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्रम विभाग ने ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाए। इसमें करीब 2 लाख ई-श्रम कार्ड बनाए जा चुके हैं। तहसील व उपखंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।
श्रमिक दूसरे राज्य में ले सकते हैं लाभ

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडलों को ई-श्रम पोर्टल पर इंटिग्रेशन करने के लिए भी निर्देश दिए हैं, ताकि पंजीकृत श्रमिक एक से दूसरे राज्य में जाने पर दिए गए हित लाभों की पोर्टिबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके।
ई-मित्र पर निशुल्क बन रहे कार्ड
श्रम विभाग के अनुसार असंगठित क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के ई-श्रम कार्ड ई-मित्रों पर निशुल्क बनाए जा रहे हैं। कोई भी श्रमिक जिसकी आय 15 हजार रुपए से कम हैं वो ई-श्रम कार्ड बनवा सकता है। इसमें आंगनबाडी कार्यकर्ता और सहायिका आदि शामिल हैं। ई श्रम कार्डधारक को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा।