प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कुछ ऐसा ही हश्र हो रखा था। सरकार ने लोगों के आवेदन करने पर बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत किए, लेकिन बहुत से जनों ने आवास का पूर्ण निर्माण नहीं करवाया। योजना में प्राप्त किश्तों की राशि घर, विवाह व अन्य कार्य में खर्च कर पूरी की। पैसे नहीं होने पर अधूरा पड़े आवास का कार्य पूरा नहीं किया। ग्राम पंचायत के बार बार नोटिस देने पर भी इन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर वर्ष 2016 व इसके बाद के वर्षों में स्वीकृत अधूरे आवास अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए बड़ी मुसीबत बने हुए थे।
समझाइश, मान मनुहार से पूर्ण हुए सैकड़ों अधूरे आवास
वर्ष 2016 और इसके बाद के वर्षों में स्वीकृत अधूरे आवासों को पूर्ण करवाने को लेकर सरकार के सख्त रवैये पर पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, ग्राम सेवकों ने लाभार्थियों से बार बार संर्पक किया। इनसे समझाइश, मान मनुहार की। इस पर लाभार्थियों ने पैसों का प्रबंध कर अधूरे आवास पूर्ण किए। इस पर तहसील बायतु में 106, बालोतरा में 18, गिड़ा में 120, कल्याणपुर में 48, पाटौदी में 40 , पायलाकला में 68, समदड़ी में 31, सिणधरी में 76, सिवाना में 31 अधूरे आवास पूरे हुए। इस पर रहने के लिए मिले आवास पर अब इन्हें अच्छी सुविधा मिल रही है। बड़ी संख्या में अधूरे आवास पूर्ण होने पर अधिकारी कर्मचारी भी बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं।इनका कहना है
जिले बालोतरा में वर्ष 2016 से स्वीकृत सैकड़ों आवास अधूरे होने, लाभार्थियों केे इसे नहीं बनाने पर बार बार उनके घर तक पहुंच समझाइश की। पैसों का प्रबंध कर अधूरे मकान को पूरा बनाने को लेकर मनुहार की। इसके असर से सैकड़ों अधूरे मकानों का पूरा निर्माण किया। इससे उन्हें भी अच्छी सुविधा मिल रही है। सरकार का लक्ष्य पूरा होने पर कर्मचारी भी राहत महसूस कर रहे हैं। भुवनेश्वरसिंह चौहान, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बालोतरा
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