उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह का घटिया व्यवहार अन्य राज्यों के साथ भी किया गया है जो सत्तारूढ़ एनडीए ब्लॉक का हिस्सा नहीं हैं, जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है।
उन्होंनेे कहा कि कर्नाटक के लोग अधिक कर देते हैं लेकिन बजट में उन्हें कुछ नहीं मिलता और यह राज्य के हितों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि राज्य के एनडीए सांसदों को विरोध स्वरूप इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी पर राज्य के लोगों के लिए आवाज उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए और राज्य के लिए नई परियोजनाएं और बजटीय आवंटन मंजूर करवाना चाहिए।
इस बीच, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एम. लक्ष्मण ने संवाददाता सम्मेलन में आम बजट में कर्नाटक की अनदेखी करने के लिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर पिछले 10 सालों से वित्तीय कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया।
