गृह मंत्री के सलाहकार केम्पय्या को चुनाव प्रक्रिया से रखें दूर

चुनाव आयोग का राज्य सरकार को निर्देश

बेंगलूरु. चुनाव आयोग ने गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी के विशेष सुरक्षा सलाहकार और पूर्व पुलिस अधिकारी एम केम्पय्या को चुनावी प्रक्रिया से पूरी तरह अलग रखने के निर्देश राज्य सरकार को दिए हैं।
आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री और जद (ध) राष्ट्रीय अध्यक्ष एच डी देवेगौड़ा की शिकायत की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। राज्य की तीन दिवसीय दौरे की समाप्ति पर शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत ने कहा कि गैर संवैैधानिक अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की इजाजत नहीं है और राज्य के प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद ऐसे लोग कोई कामकाज नहीं करें।
गौरतलब है कि देवेगौड़ा ने दो दिन पहले रावत से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर केम्पय्या को हटाने की मांग की थी। देवेगौड़ा ने आरोप लगाया था कि केम्पय्या सुपर गृह मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। केम्पय्या को लेकर विपक्ष पहले भी कई बार सरकार को घेर चुका है। 1981 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे केम्पय्या को मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या का काफी करीबी माना जाता है। सिद्धरामय्या सरकार ने कुछ साल पहले राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठने पर केम्पय्या को गृह मंत्री का सलाहकार बनाया था।
आचार संहिता लागू होने के बाद केम्पय्या की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। हालांकि, आयोग की ओर से अपनी नियुक्ति के बारे में जानकारी मांगें जाने के बाद केम्पय्या ने दफ्तर आना बंद कर दिया था। तीन दिवसीय दौरे के दौरान आयोग की टीम ने राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए की गई तैयारियों का जायता लिया। साथ राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी। आयोग ने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।