फेडरेशन के महासचिव गौतम अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने लैपटॉप और ब्रेल किट के लिए बजट को संशोधित कर क्रमश: 30 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ और 35 लाख से बढ़ाकर 65 लाख किया है।मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने राज्य सरकार की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस समारोह में इसकी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी संबंधित योजनाओं के अंतर्गत बजट की कमी को अनुपूरक बजट के रूप में आवंटित किया जाएगा। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अग्रवाल ने कहा, हम सरकार के मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं। सभी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग की मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर दिव्यांगों की समस्याओं पर उनसे बात करें और सभी मुद्दों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। इसलिए फेडरेशन ने विरोध प्रदर्शन को वापस न लेने और कुछ दिनों के अंतराल के बाद इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया है।अग्रवाल ने बताया कि बजट आवंटन बहाल करना, मासिक पेंशन में वृद्धि करना, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन में वृद्धि करना, पदोन्नति में आरक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन, अनुदान सहायता योजना की समीक्षा और विस्तार, हिंसा से सुरक्षा, आपदाओं में सुरक्षा, विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान करना प्रमुख मांगें हैं।विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित कुछ अन्य दीर्घकालिक मुद्दे भी हैं।
