ऐसा क्या हुआ कि पुलिस बल मांगने की बात से सकते में तीन वार्डों के रहवासी

बालोद/दल्लीराजहरा.नगर के रेलवे स्टेशन से लगे वार्ड 21, 26 व 27 में 50 वर्षों से निवासरत परिवार को वहां से बेदखल करने के लिए रेलवे प्रशासन रावघाट के बहाने अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी न किसी रूप में तैयारी में है। इसके लिए कई तरह की बातें सामने आ रही है। इसी के तहत हाल में आए रेलवे के जीएम द्वारा कलक्टर से बड़ी संख्या में जवानों की मांग करने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इससे उस क्षेत्र में निवासरत संबंधित परिवार सकते में आ गए हैं। वहीं जनप्रतिनिधि भी मामले में सक्रिय होते हुए मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक व रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। रेलवे जमीन में आरपीएफ बैरक बनाना प्रस्तावित विदित हो कि सितंबर में रेलवे प्रशासन द्वारा नगर के वार्ड 27 में दल्ली-बालोद मुख्य सड़क मार्ग के किनारे सूचना बोर्ड लगाकर उक्त क्षेत्र की जमीन में रेलवे की प्रस्तावित योजना के लिए जमीन का उपयोग किया जाना बताते हुए वहां निवासरत परिवारों को अपने रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करने की चेतावनी दी गई है, वहीं समय-समय पर आने वाले अधिकारियों द्वारा भी कहा गया है कि रावघाट तक रेल लाइन परियोजना शुरू होने से रेलवे को अपने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा व अन्य कारणों से आरपीएफ जवानों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनके लिए वार्ड 27 की रेलवे जमीन में आरपीएफ बैरक बनाना प्रस्तावित है। इससे रहवासी भविष्य को लेकर दहशत में हैं। 50 से अधिक जगहों पर सूचना बोर्ड लगाने के हैं निर्देश मामले को लेकर विधायक अनिला भेडिय़ा ने पिछले दिनों रायपुर जाकर डीआरएम से चर्चा भी की थी और वहां निवासरत लोगों को बेदखल नहीं करने का आग्रह किया था। इसके कुछ दिन बाद ही रेलवे विभाग वार्ड 21 व 26 में निवासरत लोगों से अवैध कब्जा हटवाने की तैयारी में दिखा। इसके लिए 50 से अधिक जगहों पर सूचनात्मक बोर्ड लगाने का निर्देश राजहरा प्रवास पर आए एडीआरएम एके मेश्राम द्वारा स्थानीय रेलवे अधिकारियों को दिया गया था। पालिका ने कहा खाली जगहों का करें उपयोग नगर पालिका अध्यक्ष कांशीराम निषाद ने कहा कि रेलवे के उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर बताया गया था कि दल्लीराजहरा में रेलवे के पास उपलब्ध जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, उसी खाली जमीन पर प्रस्तावित योजना के कार्य कराए जा सकते हैं। शिकायत की जांच का आश्वासन इधर केंदीय रेल मंत्री को प्रेषित पत्र में राजहरा व्यापारी संघ अध्यक्ष डॉ. रूप आनंद दासाणी ने उन्हें बताया है कि 23 दिसंबर को रेलवे बिलासपुर जोन महाप्रबंधक सत्येंद्र कुमार निरीक्षण के लिए दल्लीराजहरा पहुंचे थे जहां उनसे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों व राजहरा व्यापारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा की और ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में रेलवे क्षेत्र में लोगों के बसाहट की जमीन राज्य शासन को देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से चर्चा कर नागरिकों को राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया है। मुझसे नहीं हुई कोई चर्चा : कलक्टर रेलवे की जमीन पर काबिज लोगों को हटाकर जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई के लिए कलक्टर से पुलिस बल मांगे जाने की पुष्टि के लिए कलक्टर राजेश राणा से उनके फोन पर संपर्क करने के प्रयास के साथ संदेश भेजा गया, तो उनका जवाब आया कि मेरे से इस संबंध में रेलवे विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई है।

ऐसा क्या हुआ कि पुलिस बल मांगने की बात से सकते में तीन वार्डों के रहवासी

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