Rajsamand News: विधायक, बीडीओ-तहसीलदार टोकते रह गए, नहीं सुनी किसी ने, बैठक में गूंजे ये मुद्दे

देलवाड़ा पंचायत समिति की 8 माह बाद बुधवार को हुई साधारण सभा की बैठक में कार्यवाही के दौरान गैर सदस्य न केवल सदन में आकर बैठे, बल्कि बीच-बीच में मुद्दों पर अपना मत भी रखते रहे और अधिकारियों से सवाल भी करते रहे।

राजसमंद. देलवाड़ा पंचायत समिति की 8 माह बाद बुधवार को हुई साधारण सभा की बैठक में कार्यवाही के दौरान गैर सदस्य न केवल सदन में आकर बैठे, बल्कि बीच-बीच में मुद्दों पर अपना मत भी रखते रहे और अधिकारियों से सवाल भी करते रहे। गैर सदस्यों को अनाधिकृत रूप से बोलने से रोकने के लिए विधायक, तहसीदार-बीडीओ रोकते-टोकते रहे। इस बीच एक व्यक्ति ने बोलने के पीछे यह तर्क दिया कि हमारे जनप्रतिनिधि आमजन की समस्याओं को पीड़ा को नहीं उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें बोलना पड़ रहा है। सदन की कार्यवाही में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी थे। नाथद्वारा विधायक विश्वराजसिंह मेवाड़ ने यह स्थिति देख कहा कि नियम-कायदों का पालन करेंगे तो बैठक में ज्यादा काम होंगे और सार्थक चर्चा होगी। विधायक ने बैठक में उठे सभी मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की और समाधान के निर्देश दिए। इससे पूर्व पंचायत समिति के सभागार में बुधवार दोपहर करीब एक बजे प्रधान कसनी गमेती की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक शुरू हुई। सदन की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए कार्यवाहक विकास अधिकारी हनुवीर सिंह ने गत बैठक का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सबसे पहले चिकित्सा विभाग पर चर्चा शुरू हुई। तहसीदार आशीष सोनी ने सेमल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन का मामला उठाया। इस पर बीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी से भूमि आवंटन की स्थिति के बारे में पूछा। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित भूमि अतिक्रमी के कब्जे में है। इस पर विकास अधिकारी ने तत्काल अतिक्रमण हटाने की व आवंटन की कार्रवाई को गति देने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों ने केसुली पंचायत के पीपलवास में बंद पड़े उपस्वास्थ्य केंद्र को शुरू करने, देलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंबुलेंस, सोनोग्राफी, भवन व स्टाफ की समस्याएं भी रखीं। सीएचसी प्रभारी जीवनप्रकाश ने संबंधित समस्याओं का जवाब दिया व विभागीय योजनाओं की जानकारी दी।

पीडब्ल्यूडीः नाथद्वारा-मावली रोड खस्ताहाल

उथनोल सरपंच विजेंद्रसिंह सोलंकी ने नाथद्वारा-मावली के खस्ताहाल रोड का मुद्दा उठाते हुए बताया कि लंबे समय से इस मार्ग पर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। सरपंच ने कहा कि कभी काम शुरू तो कभी बंद हो जाता है। अधूरे निर्माण के कारण आए-दिन हादसे हो रहे हैं। नाथूवास गोशाला के सामने सड़क की समस्या का समाधान करने की मांग रखी। जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक में चल रहे कई सड़क निर्माण कार्य समय पर पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई, जिस पर विधायक ने विभाग के एईएन राजेश खींची को सभी काम तय समयावधि में पूरे करने के निर्देश दिए। पंसस. माया पालीवाल ने अपने क्षेत्र की अलग-अलग छह मार्गों पर सड़क बनवाने की मांग की।

पीएचईडीः ठेकेदार सड़क तोड़ देते, ठीक नहीं करते

जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन के तहत जलदाय विभाग के ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन डालने के लिए सड़कों को खोदने और खुर्द-बुर्द कर छोड़ देने का मामला उठाया। बीडीओ ने जलदाय विभाग के एईएन शिवराज मीणा को निर्देश दिए कि तोड़ी गई सड़कें ठीक कर पंचायत को अवगत कराएं। पंसस माया पालीवाल ने बताया कि सालोर में एक लाख लीटर प्रतिदिन पेयजल सप्लाई की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ 30 हजार लीटर पानी दिया जा रहा है। एईएन ने कहा कि चिकलवास डेम का प्लांट जल्द शुरू करवाकर पर्याप्त पानी दिया जाएगा।

बिजली विभागः सड़क किनारे पोल से हादसे हो रहे

उपप्रधान रामेश्वरलाल खटीक ने बताया कि देलवाड़ा में मुख्य सड़क से बिजली के पोल सटे हैं, जिनसे हादसे हो रहे हैं। एईएन हेमंत चौधरी ने समाधान करवाने को कहा।

सिंचाई विभागः देलवाड़ा तालाब का काम ठप

देलवाड़ा सरपंच मांगीलाल कटारिया ने कहा कि पूर्व विधायक सीपी जोशी ने देलवाड़ा तालाब के जीर्णोद्धार के लिए एक करोड़ 61 लाख रुपए स्वीकृत कराए थे, जिसका कार्य शुरू होने के बाद 50 प्रतिशत भी नहीं हुआ और काम बंद हो गया। उन्होंने तालाब का काम जल्दी पूरा कराने की मांग की।

4 साल मुझे बीजेपी का बताकर दरकिनार किया

पंसस मांगूसिंह गौड़ ने पंचायत समिति प्रशासन पर भेदभाव और दुष्टता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे 4 साल से लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर समस्याएं उठाते रहे, लेकिन पंस के मद से एक रुपए का काम नहीं हुआ। उन्हें बीजेपी का बताकर दरकिनार करते रहे।

ये मुद्दे भी छाए

लालमादड़ी सरपंच बलवीरसिंह बारहठ ने बारिश का पानी खेतों में भरने से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग की। जनप्रतिनिधियों ने करोली की ढाणी स्कूल में स्टाफ की कमी, फलां की भागल स्कूल में कक्षा-कक्षों की कमी, कृषि पर्यवेक्षकों के गांवों में नहीं आने, आंगनबाड़ी में खराब पोषाहार, आंगनबाड़ी भवन की कमी सहित कई मुद्दे उठाए।