जानकारी के अनुसार, नई तबादला नीति को जल्द ही लागू किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस नई नीति का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री सचिवालय में भी अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि, प्रदेश में पिछली बार साल 2021-22 में तबादला नीति को लागू किया था और तब की शिवराज सरकार ने इस पर 2023 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव को देखते हुए प्रतिबंद लगा दिया था। हालांकि, नई तबादला नीति में बहुत से प्रावधान पुराने होंगे, लेकिन इसमें एक नया और प्रावधान है कि इसमें कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री को भी तबादले करने का अधिकार दिया है। इस नई तबादला नीति में कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री 20 फीसदी तक अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले कर सकेंगे। ये नई नीति 15 अक्टूबर से 15 दिन के लिए लागू होगी।
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