कहा था जिंदगी बदल देंगे, पर गांव की जमीन लूट ली

वन को राजस्व ग्राम बनाते समय विकास का झांसा देकर जिंदगी बदल देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया

जुनवानी से शिरीष खरे. रायपुर. वन को राजस्व ग्राम बनाते समय विकास का झांसा देकर जिंदगी बदल देने की बात की थी, लेकिन उन्होंने हमें धोखा दिया। बड़े बोल बोलकर हमारी जमीन लूटने का खेल खेला। हमारी जायदाद को वन से राजस्व विभाग में कब बदल दी गई, पता ही नहीं चला। सूचना की अर्जी लगाने पर पता चला कि अफसरों ने दूसरे गांव में ग्रामसभा रखी और हमारे गांव के दो लोगों से दस्तखत करा लिए। थोड़ी-थोड़ी जमीन के पट्टे दिए और जता दिया कि बस इतनी ही जमीन तुम्हारी है। उसमें भी किसी का घर छूटा, किसी का खेत तो किसी की बाड़ा। मगर असल खेल तो हमारे चारागाह, वनोपज, निस्तार, शमशान और मैदान की जमीन पर हुआ। सरकार यह जमीन छीनना चाहती है। इसे मांगने आठ महीने से कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। यह जमीन छीनी तो कहां जाएंगे?

यह दर्द रायपुर से करीब 140 किमी दूर जिला धमतरी के जनजाति बहुल जुनवानी के ग्रामीणों का है। जनवरी 2014 में सरकार ने 425 गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोडऩे के लिए वन को राजस्व में बदला। मगर वनवासियों के साथ एेतहासिक अत्याचार मिटाने के लिए जो वनाधिकार कानून लाया, उसी को हथियार बनाकर जमीन हथियाने की तैयारी कर रही है। जुनवानी में 265 मतदाता हैं। स्थानीय कार्यकर्ता बेनीपुरी कहते हैं, दशकों पुराने रिकॉर्ड के आधार पर व्यक्तिगत पट्टों के लिए महज 73 हेक्टेयर जमीन बांटी गई। वहीं, कानून में प्रावधान होने के बावजूद सरकार सामूहिक पट्टे नहीं दे रही है। सरकार के इस रुख पर ग्रामीण प्रीतम कुंजाम कहते हैं कि एक हजार एकड़ जमीन गांव की है, जिसे विभागीय या निजी हाथों को नहीं सौंपेंगे।

पट्टे में महिला हकदार नहीं
पट्टों में महिला और आश्रितों के नाम दर्ज नहीं हैं। वहीं, पट्टे में जमीन की पहचान और नक्शे नहीं दिए हैं। वनाधिकार की शोधार्थी मधु सरीन के मुताबिक कानून में व्यस्क व्यक्ति को ढाई एकड़ जमीन देने का प्रावधान है, लेकिन यहां पिता की जायदाद बांटकर बहुत कम जमीन के पट्टे दिए गए हैं। वनाधिकार के विशेषज्ञ वीरेन्द्र अजनबी के मुताबिक वन और राजस्व विभाग के बीच समन्वय न होना अधिकार में बाधा डाल रहा है।

अब बांटेंगे सामूहिक पट्टे
व्यक्तिगत पट्टों के मामले में छत्तीसगढ़ आगे हैं, लेकिन अब सामूहिक पट्टे बांटने को वरीयता देंगे। दो हफ्ते पहले मुख्य सचिव ने सभी कलक्टरों को सहयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। एेसी जमीन को रिकॉर्ड में भी लाया जाएगा।
राजेश सुकुमार टोप्पो, संचालक आदिम जाति और अनुसूचित जाति