चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का मामला: केंद्र सरकार को लगा बड़ा झटका

मोदी की अपील दरकिनार करते विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान संशोधन पास कराया

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील और तीखे तंज दरकिनार करते विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान संशोधन पास करा लिया। उच्च सदन में कांग्रेस का वो संशोधन पास हुआ, जिसमें कहा-चुनाव लडऩे की योग्यता तय किए जाने में ये नहीं बताया कि चुनाव लडऩे वालों के मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे होगी? राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने चुनाव लडऩे के दौरान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर संशोधन प्रस्ताव पेश किया। इस पर वोटिंग में सरकार को 61 और विपक्ष को 94 वोट मिले। आजाद ने कहा, न्यूनतम योग्यता तय कर कैसे कमजोर वर्ग के लोगों को पंचायत चुनाव लडऩे से रोका जा सकता है? बीते वर्ष भी राज्यसभा में विपक्ष ने धन्यवाद प्रस्ताव में भ्रष्टाचार एवं कालाधन के मुद्दे पर संशोधन मंजूर करा लिया था।

विरोध में सुर
सदन के नेता व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव का विरोध किया। कहा, मामला राज्यों का है, इसलिए सदन को इस पर रिजोल्यूशन पास करने का अधिकार नहीं है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी बोले, यह रिजोल्यूशन नहीं बल्कि संशोधन है।

राजस्थान में पहले से
कांग्रेस ने भाजपा शासित राजस्थान व गुजरात में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करने की तीखी आलोचना की थी। कांग्रेस ने न्यूनतम योग्यता तय करने को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के खिलाफ बताया।