“निजी कंपनियों को सौंप दी जाए रेलवे”

रेलवे के पुनर्गठन वास्ते नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में गठित पैनल शुक्रवार को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप सकता है

नई दिल्ली। रेलवे के पुनर्गठन वास्ते नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय की अध्यक्षता में गठित पैनल शुक्रवार को अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सौंप सकता है। अंतरिम रिपोर्ट मार्च में सुझावों के लिए पेश की गई थी। इस पैनल का गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गत वर्ष सितंबर में किया गया था। इस रिपोर्ट को हासिल करने के बाद रेलवे बोर्ड जून के अन्त में प्रधानमंत्री को सौंपेगा।

राजधानी के अंग्रेजी अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में रेलवे में निजी कंपनियों के प्रवेश का सुझाव है। रेलवे को स्कूल व अस्पताल चलाने और आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) को व्यवस्थित करने जैसे कामों से खुद को दूर रखने का भी सुझाव दिया गया है। अलग से रेल बजट को पेश न करने का भी सुझाव है। रेलवे के सांगठनिक ढांचे पर पैनल का कहना है कि रेल विभाग अलग तरीके से काम करता है जिसका प्रभाव कार्य संस्कृति पर पड़ता है।

रेलवे बोर्ड की जगह इसे रेल मंत्रालय के अधीन काम करना चाहिए। वैसे पैनल ने कहा है कि रेलवे ने निजीकरण की सिफारिश नहीं की है। सूत्रों के अनुसार निजीकरण के स्थान पर उदारीकरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है ताकि बाहर से विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकें। उल्लेखनीय है कि जब अंतरिम रिपोर्ट आई थी, तब रेलवे कर्मचारी संगठनों और ब्यूरोक्रेसी ने इसके सुझावों का जोरदार विरोध किया था।