5 लाख भर्तियों पर मुलायम ने पूछा था सवाल, अखिलेश सरकार ने दिया जवाब

मुलायम सिंह यादव ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को अखिलेश से पूछने को कहा था कि उन्होंने पांच लाख भर्तियां क्यों नहीं कीं?

लखनऊ. उत्तर प्रदेश शासन ने दावा किया है यूपी सरकार अब तक करीब पांच लाख नौकरियां दे चुकी है। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने जब सभी सरकारी विभागों में नौकरियों का ब्योरा तलब किया तो यह आंकड़े सामने आए। बताया गया कि अब तक सभी सरकारी विभागों में करीब 4 लाख 58 हजार से ज्यादा भर्तियां हो चुकी हैं। ये दिलचस्प है कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की ओर से पांच लाख खाली पदों को लेकर सवाल उठाने के दो दिन बाद सरकार की ओर से ये आंकड़े पेश किए गए।

पांच लाख भर्तियां क्यों नहीं कीं?- मुलायम 

दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बुधवार को बरेली की सभा में परिवहन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मुख्यमंत्री से पूछने को कहा था कि उन्होंने पांच लाख भर्तियां क्यों नहीं कीं? मुलायम का कहना था कि इन पदों पर भर्तियां हो जातीं तो सूबे में कानून-व्यवस्था बेहतर होती। बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल जाती। वे और उनके परिवार समृद्ध होते। नेताजी के इस बयान के बाद ही सरकार हरकत में आ गई। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने शुक्रवार को सभी प्रमुख सचिवों व सचिवों के साथ बैठक कर विभिन्न चयन आयोगों व विभागों के स्तर पर पिछले साढ़े चार साल में की गई भर्तियों की जानकारी तलब की। 

लगभग 5 लाख लोगों को दी गई नौकरी

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक किशन सिंह अटोरिया ने विभागवार भर्तियों का ब्योरा दिया। मुख्य सचिव ने बताया कि विभिन्न विभागों में अब तक चार लाख 58 हजार 861 पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विभागों को सिफारिश की जा चुकी है। इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। बाकी को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिवों व विभागाध्यक्षों को कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने से जुड़ी कोई कार्रवाई अगर अधूरी है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को आयोगों से प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार जारी नियुक्ति पत्रों की पदवार सूचना 13 दिसंबर तक तलब की है। विभागों को यह सूचना प्रमुख सचिव कार्मिक को देनी होगी। उन्होंने चयनित सूची प्राप्त होने के बाद अनावश्यक रूप से देरी करने और नियुक्ति पत्र जारी न करने वाले अधिकारियों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है।

इन विभागों में हुई नियुक्तियां

• बेसिक शिक्षा विभाग- 2,79,530
• पुलिस विभाग- 48,967
• अधीनस्थ चयन आयोग- 33,706
• लोक सेवा आयोग- 26,721
• माध्यमिक शिक्षा- 15,378
• राजस्व विभाग- 14,126
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य- 11,416
• मा. शिक्षा चयन बोर्ड- 6,005
• पावर कॉरपोरेशन- 5,207
• चिकित्सा शिक्षा- 5,052
• ऊर्जा विभाग- 4241
• सहकारिता- 2353
• विद्युत उत्पादन निगम- 1,971
• पशुधन- 1,109
• नगर विकास- 642
• उच्च शिक्षा विभाग- 579
• सिंचाई विभाग- 438
• पंचायती राज विभाग- 203
• आवास एवं शहरी नियोजन- 114
• सहकारी चीनी मिल संघ- 29
• राज्य सम्पत्ति- 22
• समाज कल्याण- 332