B’ day : जब आमिर खान ने सत्यमेव जयते के जरिये फैलाई स्वास्थ्य जागरूकता

अभी हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से बजट 2016-17 में पूरे देश में जेनेरिक दवाओं के 2 हजार से ज्यादा स्टोर खोलने की बात कही गयी है। जो भारतीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है।

लखनऊ.अभी हाल ही में असहिषुणता को लेकर दिए गए अपने बयान पर फिल्म अभिनेता आमिर खान भले ही देश की जनता के सामने विलेन बन गए हों लेकिन उन्होंने तमाम ऐसे काम किये हैं जो देश के लोगों में जागरूकता लाने में मददगार साबित हुए हैं। साल 2012 में उनकी ओर से किये गए शो सत्यमेव जयते के जरिये उन्होंने जेनेरिक दवाओं को लेकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया था।

अभी हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से बजट 2016-17 में पूरे देश में जेनेरिक दवाओं के दो हजार से ज्यादा स्टोर खोलने की बात कही गयी है। जो भारतीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है।

यूपी सहित पूरे भारत में दवा कंपनियां ब्रांड के नाम पर मरीजों की जेब काट रही हैं। डॉक्टरों की ओर मोटे मुनाफे के चक्कर में मरीजों को डराया जा रहा है और उन्हें ब्रांडेड दवाई ही खरीदने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में 100 रुपए की दवाई मरीज को 1000 रुपए में मिल रही है। इससे उसका आर्थिक और शारीरिक दोनों ही नुकसान हो रहा है।केंद्र सरकार की ओर से करीब तीन साल पहले पूरे भारत में मरीजों को जेनेरिक दवाएं लिखने का आदेश जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद कमीशन के चक्कर में मरीजों को डराया जा रहा है।

क्या होते हैं दवा कंपनियों के नियम

किसी भी दवा कंपनी को दवा बनाने से पहले पहले फॉर्मा कॉपी के मानकों का पालन करना पड़ता है। कोई भी दवा पहले दवा होती है, उसके बाद ब्रांडेड या जेनेरिक। दवा कंपनियों की ओर से दवा बनने के बाद उसकी मार्केटिंग की जाती है। मान लीजिए कि किसी दवा की कीमत दो रुपए प्रति 10 टैबलेट है, उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते कई गुना बढ़ जाती हैं और दवाइयां बहुत महंगी हो जाती हैं।

क्या होती हैं जेनेरिक दवाइयां

जो दवाइयां पेटेंट फ्री होती हैं, उन्हें जेनेरिक दवाइयां कहते हैं। मान लीजिये एक दवा कंपनी की ओर से कई सालों तक रिसर्च के बाद एक दवा का निर्माण किया गया तो उस दवा के फॉर्मूले का कॉपीराइट एक तय सीमा तक कंपनी के पास रहेगा। इस दौरान इस फॉर्मूले का प्रयोग कोई भी दूसरी कंपनी नहीं कर सकती। उस दवा के फॉर्मूले का कॉपीराइट उक्त कंपनी के पास कितने दिन तक रहेगा, ये सरकार तय करती है। इसका निर्धारण सरकार की ओर से दवा को ढूंढ़ने से लेकर बनाने तक जितना खर्च होता है, उस आधार पर किया जाता है।

भारत में किसी भी दवा कंपनी की कॉपीराइट की सीमा अधिकतम 20 साल निर्धारित है। ऐसे में जब दूसरी दवा कंपनी सरकार की अनुमति से उस दवा को बनाती है, तो उसी दवा को जेनेरिक दवा कहा जाने लगता है।

इससे ये साफ होता है कि जेनेरिक दवाइयां किसी कंपनी का एकाधिकार खत्म होने के बाद उसी फॉर्मूले पर आधारित दवाइयां हैं, लेकिन भारत में दवा कंपनियों और मोटे कमीशन के चक्कर में डॉक्टरों की ओर से मरीजों में डर पैदा कर 10 गुना मुनाफा कमाया जाता है और भारत की गरीब जनता अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाती।

लोगों को नहीं पता क्या होती हैं जेनेरिक दवाइयां

पत्रिका की ओर से लगभग हर तबके के करीब 20 लोगों से जेनेरिक दवाओं के बारे में पूछा गया, जिनमें से ज्यादातर लोग बता ही नहीं पाए कि ये जेनेरिक दवा होती क्या हैं। कई लोगों ने जेनेरिक दवा का नाम ही पहली बार सुना।

केमिकल का नाम और कैपिटल लेटर में लिखने से होगा मरीजों को लाभ

उत्तर प्रदेश फॉर्मेसी कॉउंसिल के चेयरमैन सुनील यादव का कहना है कि यूपी फॉर्मेसी कॉउंसिल की ओर से मरीजों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार की ओर से दो नियम लागू करने की मांग हमेशा से की जाती रही है। एक कि डॉक्टरों की ओर से उक्त दवा का नाम न लिखकर केमिकल का नाम लिखा जाए। दूसरा मरीजों को लिखी जाने वाली दवाइयां घसीट राइटिंग में लिखने के बजाय कैपिटल लेटर में लिखी जाएं। इससे ये होगा कि मरीजों को सस्ती दवा उपलव्ध हो सकेगी। इसके अलावा कई दवाओं के नाम एक जैसे होते है जिससे दवा काउंटर पर दवा विक्रेता को दवाई समझने में दिक्कत होती है और गलत दवा दे दी जाती है जिससे मरीज को फायदे के बदले नुकसान ही होता है।