80 गांवों में पद यात्रा कर सरकार को सड़क पर घेरने की तैयारी में एकता परिषद

एकता परिषद ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए सड़क पर सरकार को घेरने की चेतावनी दी है।

कोरबा. एकता परिषद ने केन्द्र और प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए सड़क पर सरकार को घेरने की चेतावनी दी है।

पेसा एक्ट का पालन और भूमि सुधार लागू नहीं करने पर सरकारी नीतियों की आलोचना की है।
शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए एकता परिषद के संस्थापक सदस्य डॉ. राजगोपाल पीवी ने कहा कि सरकार गुड गर्वनेंस की बाते करती है।

लेकिन विकास की योजना में जनता को भागीदार नहीं बनाती। प्रदेश में जनता और सरकार के बीच तालमेल नहीं है। कोल ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा कि कोरबा के कोल ब्लॉक का दिल्ली से आंवटन किया जा रहा है। इसमें जनता की राय नहीं ली जा रही है।

जबकि सरकार के निर्णय से हजारों हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनकी सहभागिता से कोल ब्लॉक आवंटन का निर्णय होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में विजय वेस्ट परियोजना के विस्तार से 45 गांव आने वाले साल में उजड़ जाएंगे। जबकि इन गांवों में 80 फीसदी पंडो आदिवासी रहते हैं।

भूमि अधिग्रहण के दौरान पेसा एक्ट, पूर्नवास और अधिग्रहण नीति की धज्जियां उठाई जाती है। सरकार लोगों से उम्मीद करती है कि कानून का पालन करें तो सरकार को भी कानून का पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कोल और खनिज की खनन से प्रभाविता गांवों का बुरा हाल है। ऐसे 80 गांवों में पद यात्रा के बाद अगले साल एकता परिषद छत्तीसगढ़ सरकार को सड़क पर घेरेगा।

इसमें हजारों लोग रायपुर की ओर कूच करेंगे। प्रेसवर्ता में परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक रमेश शर्मा और अध्यक्ष रनसिंह परमार भी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में डीएमएफ का दुरुपयोग
एकता परिषद के समन्वयक रमेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में खनिज न्यायास निधि (डीएमएफ) का दुरुपयोग किया जा रहा है। फंड का उपयोग प्रभावितों के लिए करने के बजाए जिले के विकास पर खर्च किया जा रहा है।

सरकार विकास की राशि डीएमएफ से दे रही है और अपनी सहभगिता कम कर रही है। उन्होंने फंड के उपयोग पर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ के डीएमएफ फंड मेंं सालाना आठ हजार करोड़ रुपए जमा होने की बात कही। उन्होंने ने कहा कि इस फंड का उपयोग राजनीति स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया जा रहा है।

प्रदेश में 47 हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित
राजगोपाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधों के नाम पर 47 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। विकास के नाम पर शहरों की सुंदरता को बर्बाद की जा रही है।