अब सरकारी विभागों में नहीं हो सकेगा भ्रष्टाचार, जानें कैसे कस रही है लगाम

महापौर आलोक शर्मा ने स्मार्ट सिटी की लॉन्चिंग के समय ही यह निर्देश जारी कर दिए थे…

भोपाल। नगर निगम का राजस्व विभाग जल्द ही पेपर लेस होने जा रहा है। इसके बाद जनसंपर्क विभाग को पेपर लेस किया जाएगा। जानें और कौन-कौन से विभाग को किया जा रहा है पेपर लेस और क्यों?

जानकारी के मुताबिक सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से विभागों को पेपरलेस किया जाएगा। महापौर आलोक शर्मा ने स्मार्ट सिटी की लॉन्चिंग के समय ही यह निर्देश जारी कर दिए थे कि नगर निगम सबसे पहले उन विभागों को पेपर लेस करने की कार्रवाई शुरू करे, जिन विभागों में भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा रहती है।

ऑनलाइन हो जाएगा सब काम

पेपर लेस सरकारी विभागों के इस प्रोजेक्ट में विभागों का हर काम ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन मॉनिटरिंग से काम आसान होंगे और फाइलें खोने का डर भी नहीं रहेगा।

ये प्लानिंग भी होगी शुरू

* ऑनलाइन प्लानिंग में शहर में जोनल वाइज सेक्शन होंगे, जिनमें कहां से कितना राजस्व आना चाहिए, कितना आता है ये सभी जानकारी रहेगी। 

* सभी आवासधारियों के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी इसमें शामिल होंगे।

* किस व्यक्ति को निगम ने वसूली के कितने रिमांइडर भेजे हैं, यह जानकारी भी उपलब्ध होगी। 

* होर्डिंग्स और पानी की वसूली का अलग से सेक्शन होगा। 

* इसमें लागत, खर्च के अलावा कौन-कौन से अधिकारी किस पोस्ट पर है और क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं आदि जानकारी भी ऑनलाइन होगी।