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घर—घर नल कनेक्शन को लेकर सरकार ने उठाया अब ये बड़ा कदम, 31 दिसम्बर तक का टारगेट

locationजयपुरPublished: Dec 06, 2022 07:48:25 pm

Submitted by:

Girraj Sharma

Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन में घर—घर नल कनेक्शन में देरी को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने काम में देरी करने वाली फर्मों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।

घर—घर नल कनेक्शन को लेकर सरकार ने उठाया अब ये बड़ा कदम, 31 दिसम्बर तक का टारगेट

घर—घर नल कनेक्शन को लेकर सरकार ने उठाया अब ये बड़ा कदम, 31 दिसम्बर तक का टारगेट

Jal Jeevan Mission: जयपुर। जल जीवन मिशन में घर—घर नल कनेक्शन में देरी को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने काम में देरी करने वाली फर्मों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। खासकर बड़े प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर संबंधित फर्मों को 31 दिसम्बर तक का टारगेट दिया है, अगर काम में गति नहीं आई तो संबंधित फर्मों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसीएस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने अफसरों को निर्देश दिए है।
एसीएस जल भवन में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं एवं जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने परियोजनाओं में लगातार देरी कर रही कॉन्ट्रेक्टर फर्मों के लिए 31 दिसम्बर तक विभिन्न परियोजनाओं में अपेक्षित गति लाने की समय सीमा तय की है। इसके साथ ही मुख्य अभियंताओं और अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को कार्य में लापरवाही बरत रही फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 31 दिसम्बर के बाद भी कार्य की प्रगति सकारात्मक नहीं दिखाई दे तो इन फर्मों को ब्लैक लिस्ट करने के साथ ही प्रोजेक्ट वापस लेकर रि-टेण्डर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने फील्ड अभियंताओं से परियोजनाओं में हो रही देरी के बारे में रिपोर्ट भी मांगी। बैठक में कॉन्ट्रेक्टर फर्मों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
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धीमी गति से काम कर रही फर्मों पर लगी पैनल्टी
धीमी गति से काम करने पर फर्म मै. विष्णु प्रकाश पुंगलिया पर 1.46 करोड़, मैसर्स रीन वाटर टेक एवं मै. पी सी स्नेहल कंस्ट्रक्शन कंपनी (जॉइंट वेंचर) पर 1.88 करोड़, मै. हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन एवं ओम इंफ्रा (जॉइंट वेंचर) पर 1.43 करोड़, मै. गुलाबचंद केवलचंद समदडिया (जीसीकेसी) पर 1.40 करोड़ रूपए तथा फर्म मै. जीए इंफ्रा पर 35 लाख रूपए की पैनल्टी लगाई गई है। वहीं वृहद परियोजनाओं पर काम कर रही सात कॉन्ट्रेक्टर फर्मों को नोटिस जारी कर कार्य की गति बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए।
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