हमारी मांग है कि गिरफ्तार कार्मिकों को तुरंत रिहा कर उन पर लगाया गया मुकदमा वापस लिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए। वहीं नर्सिंग ऑफ़िसर भर्ती में 1289 की जगह 3940 और मेडिकल शिक्षा के 2001 पदों को जोड़कर 7 हजार पदों पर भर्ती की जानी चाहिए।
आपको बता दें कि राज्य सरकार की संविदा नीति को लेकर बेरोजगारों ने विरोध तेज कर दिया है। संविदाकर्मियों को नियमित करने के मुद्दें को लेकर संविदा कर्मचारी सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं।